‘नेपाल, ईष्ट ईन्डिया कम्पनी  र भारतबिच भएका सन्धि’

कार्तिक २४, २०७६  |  २६६ पटक पढिएको  |   साक्षी खबर

नेपाल र भारतबिच पटक–पटक सन्धि सम्झौता भएका छन् । भारत स्वतन्त्र हुनु पूर्व ईष्ट ईन्डिया कम्पनीबिच पनि सन्धी भएका छन् । भारत नेपालको अत्यन्तै नजिकको मित्र देश हो । भारत र नेपालबीच शैक्षिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, धार्मिक अनेक प्रकारका सम्बन्धहरुले हामीहरुलाई परस्परमा बाँधेका छन् ।

यी दुई मुलुकको बीचमा अनेकौँ शताब्दीसम्म सुमधुर सम्बन्ध कायम रहेको इतिहास साक्षी छ । यही सम्बन्धलाई झनझन् बलियो पार्दै विवाद नहोस् भन्ने उद्देश्यले पटक–पटक सन्धी भएका छन् । नेपालको सिमानामा भारतले हस्तक्षेप गरेका समाचार दिनहुँ आईरहेका छन् । पछिल्लो चरणमा नेपालको पश्चिम क्षेत्र लिपुलेकलाई आफ्नो नक्सामा राखेको छ । यसका विषयमा नेपालमा सर्वत्र विरोध भएको छ । वास्तवमा भारतले नेपालको भूमिमा आफ्नो सुरक्षावल राखेकै आधारमा आफ्नो नक्सामा राख्नु न्यायसंगत होईन । कालापानी र लिम्पियाधुराको बीचमा कुटी, गुञ्जी र छाङरु गरी तीनवटा गाउँ पर्दछन् ।

भारत स्वतन्त्र हुनु पूर्व ईष्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबिच सन १८१६ मार्च ४मा सुगौली सन्धि भएको थियो । त्यसमा नेपालको सीमा सीमाङ्कनको बारेमा खुलाएको छ । त्यसबेला ईष्ट ईन्डिया कम्पनीले जारी गरेका नक्साहरु सुरक्षित छन् भने नेपालका जंग बहादुर राणाले कोरेको हस्तलिखित नक्सा पनि छ । सुगौली सन्धि नेपाल र तत्कालिन ईस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता हो । जसबाट नेपाल अंग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति भएको थियो । यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको २ तिहाई भू–भाग गुमाउनु परेको थियो । अंग्रेज र नेपालको बिचमा सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म युद्ध चलेको थियो । युद्ध समाप्त गर्नको लागि ब्रिटिश ईष्ट इण्डिया कम्पनी र नेपाल बीच २ डिसेम्बर १८१५ मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि ४ मार्च १८१६ मा भएको थियो । सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपालबाट राजगुरु गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिश (कम्पनी) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यरिस् ब्राड्श थिए ।

सन्धिमा राष्ट्रको सीमाङ्कनको प्रष्ट पारेका छन् । जंगबहादुर राणाद्वारा हस्तलिखित नक्साले पनि नेपालको सीमाङ्कनको बारेमा बलियो प्रमााणको रुपमा पनि लिन सकिन्छ । अहिले पनि नेपाल र भारतका बिच लगभग ६० हजार हेक्टर जमीनमा आज पनि सीमा विवाद छ । यी जमीनहरूमा दावि प्रतिदावि, बहस आदि चलिरहेका छन् । भारतले नेपालको लगभग ६० हजार हेक्टर जमिन सीमामा अतिक्रमण गरेको आरोप छ । यस्ता ५४ वटा क्षेत्रहरू छन् । यिनमा कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, मेचीक्षेत्र, टनकपुर, सन्दाकपुर, पशुपतिनगर, हिले थोरी आदि हुन् । हाल भारत सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी नेपालको सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्लाको उत्तर पश्चिममा अवस्थित भू–भाग हो । जहाँ नेपाल सरकारको असहमतिका बीच भारतले आफ्नो सुरक्षा फौज तैनाथ गरेको छ । नेपाल सरकार र तत्कालिन ईष्ट ईन्डिया कम्पनी बिच विक्रम संवत १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नेपालको पश्चिम सीमा महाकाली नदीलाई जनाएको छ । महाकाली९काली० नदीभन्दा पश्चिममा भारतको उत्तराखण्ड राज्य पर्दछ । तर महाकालीको मुहानका बारेमा हाल भारतले विवाद सिर्जना गरेको छ । त्यो भूमि नेपालको हो ।

नेपाली भू–भागमा भारतले सीमा सुरक्षा फौज तैनाथ गरेको र कृत्रिम नदी बनाएको ठाउँलाई कालापानी नाम दिएको छ । जसको स्थानीय नाम तिल्सी हो । ईस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाली पक्षबीच सहमतिमा जारी गरिएका नक्साहरुमा लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति हुने नदीलाई नै महाकाली ९काली० नाम दिइएको छ र त्यसैलाई सीमा कायम गरिएको छ । कालापानी र लिम्पियाधुराको बीचमा कुटी, गुञ्जी र छाङहरु गरी तीनवटा गाउँ पर्दछन् । ती गाउँको जनगणना, मालपोत संकलन र अरु दस्तावेजहरु पनि उपलब्ध छन् । जसले यो भूमि निर्विवाद रुपमा नेपालको हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले कालापानीभन्दा ३० किलोमिटर उत्तर पश्चिममा अवस्थित लिम्पियाधुराबाट यस नदीको उत्पत्ति हुने अडान नेपाली पक्षको रहँदै आएको छ ।

तर भारतले १९५० को दशकमा तिल्सी क्षेत्रमा आफ्नो सुरक्षा फौज तैनाथ गरी त्यही ठाउँलाई कालापानी नाम दिई महाकालीको उत्पत्ति स्थलका रुपमा समेत त्यहीँको एउटा सानो खोल्सालाई देखाउँदै आएको छ । वास्तविक महाकालीलाई कुटी याङ्दी भनी पछिल्ला भारतीय नक्साहरुमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ । भारतले आफूले ओगटेको ७० वर्ष भइसकेकाले त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो नक्साभित्र राख्नु स्वाभाविक अधिकार भएको दावी गरेको छ । सुगौली सन्धि हुनु अघि दार्जीलिंग, पूर्वमा टिस्टासम्म, दक्षिण–पश्चिममा नैनीताल, कुमाउँ, गडवाल र पश्चिममा बशाहरसम्म नेपालको भू–भाग थियो । परन्तु वर्तमान कालमा यी क्षेत्र भारतका भू–भाग पर्छन् । नेपाल र स्वतन्त्र भारत बिच भएको सन १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा आठमा स्पष्टसंग लेखिएको छ अहिलेसम्म नेपाल र ब्रिटिस सरकारबिच भएका सन्धिपत्र, स्वीकारपत्र कवुलियत नामाहरु खारेज गरेको छ । तसर्थ सन १९५० को सन्धिलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको सीमाना सन् १८१६ मा नेपाल र ईष्ट ईन्डियाबिच भएको सन्धि पूर्व नेपालको सीमाना हो । त्यसैले पटक–पटक ग्रेटर नेपालको कुरा पनि उठ्दै आएको हो ।

सन् १९५० को सन्धी गर्नको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट श्री ३ महाराज मोहनशमशेर जंगबहादुर राणा प्राइमिनिष्टर एण्ड सुप्रिम कमाण्डर इन चिफ नेपाल र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालस्थित भारतका राजदूत हिज एक्सेलेन्सी श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस बेला राजनीतिक दृष्टिले नेपालको लागि भारत स्वतन्त्र भारत थियो । ब्रिटिस आउनुभन्दा पहिला भारत आजको भारत थिएन ।

ब्रिटिस–भारतको पालामा हाम्रो जे–जति सम्बन्ध भयो ब्रिटिशहरुसँगै भएकोले भारतीयहरुसँग सम्बन्ध हुने कुरो भएन । स्वतन्त्र भारतसँग भएको पहिलो सन्धि नै सन् १९५० को हो । यो सन्धि हुने बेला दुवै देशको मानसिकता बेग्ला बेग्लै थियो । भारत त्यसबेला भर्खर स्वतन्त्र भएकोले हर्ष र उल्लासको मानसिकतामा थियो भने नेपालका त्यस बेलाका शासक वर्गले अंग्रेजको हातबाट भारत छुटिसकेकोले दिल्लीको नयाँ शासनसत्ता भारतीय राष्ट्रिय काँग्रेसहरुको हातमा भएकोले र ती भारतीय नेताहरुको सहानुभूति नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउनको लागि संघर्ष गरिरहेका जनताहरु प्रति भएकोले नेपालका शासक वर्गहरु भय र आशंकाबाट ग्रस्त मानसिकतामा थिए । त्यसैकारण मोहनशमशेरले दिल्लीले तयार पारेको शान्ति र मैत्रीको सन्धीमा कुनै प्रकारको आनाकानी नगरी हस्ताक्षर गरेका हुन् । यसै कारण यो सन्धि भएकै दिनदेखि आजसम्म पनि असमान सन्धिको रुपमा आलोचित हुुँदै आएको छ ।

नेपाल र भारतकाबीच अधिकांश विवादको बीज पनि यही सन्धि हुँदै आएको छ । यो सन्धिको व्याख्या भारतले जुन तरिकाले गर्छ त्यो नेपाललाई मान्य हुने खालको हुँदैन भने नेपालले गरेको व्याख्या भारतले झन् के मानोस् । छिमेकी मित्रका नाताले दुई सार्वभौम राष्ट्रका बीच आ–आफ्नो स्वार्थको लागि केही कुरामा विवाद हुनु स्वभाविकै हो । तर एउटाको अस्तित्व मासिने गरी विवाद हुनु राम्रो पक्ष होइन । त्यसैले दुई मुलुकबीच भएका विवादित विषयमा परस्परको छलफलबाट टुंग्याउनुको साटो बल्झिन गएका समस्याहरु निकै छन् । विडम्बना नै मान्नुपर्दछ नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु सत्ताबाट बाहिर हुुँदा चर्को स्वरमा सन् १९५० को सन्धि खारेजी या संशोधन गर्नुपर्दछ भनेर चर्को स्वरमा भाषण गर्छन् तर सत्तामा पुगेपछि सबै कुरा बिर्सेर भारतलाई रिझाउन मात्र थाल्दछन् । तसर्थ अहिलेसम्म भएका नेपालका सरकारहरुले सन् १९५० को सन्धिको खारेजीको विषयमा कुन–कुन दफामा कस्तो कस्तो संशोधन हुनुपर्ने भन्ने विषयमा औपचारिक रुपले लिखित प्रस्ताव भारतसँग पठाएका छैनन् । सन् १९५० मा भएको शान्ति र मैत्री सन्धीपत्रमा लेखेका बुुँदा निम्न लिखित छन् ।
धारा एक – नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीचमा अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारको परस्परमा एकले अर्कोको पूर्ण राज्य शक्ति, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्ता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मञ्जुर गर्दछन् ।

धारा दुई – कुनै छिमेकी राष्ट्रसँग केही ठूलो खटपट वा फाटो पर्न आई त्यसबाट दुई सरकारको बीचमा रहेको मैत्री सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्दछन् ।

धारा तीन – पहिलो धारामा उल्लेख भएको सम्बन्ध स्थापना र कायम गर्नका निमित्त दुई सरकारले आफ्ना कामकाज रीतपूर्वक चलाउनलाई चाहिने कर्मचारी वर्ग सहित प्रतिनिधिहरुद्वारा परम्परामा प्रचलित अन्तर्राजनीतिक सम्बन्ध राख्न मञ्जुर गर्दछन् । ती प्रतिनिधिहरु र तिनका मञ्जुर भएका कर्मचारीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय विधानद्वारा पारस्परिक रुपमा प्रचलित तौरले दिइएका सबै अन्र्राजनैतिक विशेषाधिकारहरु र विमुक्तिहरु उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकारीहरु कुनै हालतमा पनि दुई मध्ये कुनै एक सरकारले आफूसँग अन्तर्राजनैतिक सम्बन्ध गर्ने अर्को कुनै राष्ट्रका समान दर्जाका मानिसहरुलाई दिइएका अधिकारभन्दा कम हुने छैनन् ।

धारा चौथो – दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु भाइस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलर प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति गर्छन् र मञ्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन् ।

कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटरहरु, भाइस कन्सुलेटहरु र कन्सुलेट प्रतिनिधिहरुलाई उनको नियुक्तिको एक्सेकेटर अथवा अरु प्रकारको वहाली अधिकार–पत्र दिने मुलुकले आवश्यक ठहरिएमा सो वापस लिन सक्दछ । सो वापस दिनाको कारणको जनाउ यथासम्भव दिइनेछ । अरु कुनै राष्ट्रका समान दर्जाका मानिसहरुलाई दिइएका सबै हक विशेषाधिकार माफी र विमुक्तिहरु माथि नाम गरिएका मानिसहरुले पनि पारस्परिक तौरमा उपभोग गर्नेछन् ।

धारा पाँचौ – नेपाल सरकारलाई भारतको राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको, निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपुर्जा, गोली गा, खर–खजना माल–सामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी बन्दोवस्तलाई चालु गराउने कार्यवाहीको तय गर्नेछन् ।

धारा छैठौं – भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्ना राज्य क्षेत्रमा रहको अर्का सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास, औं त्यस्तो विकास सम्बन्धी रियायत र ठेक्काहरुमा भाग दिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिने कबुल गर्दछन् ।

धारा सातौं – नेपाल सरकार र भारत सरकारले आप्mना राज्य क्षेत्रका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार दिनलाई कबुल गर्दछन् ।

धारा आठौं – जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतका तर्फबाट ब्रिटिश सरकार औं नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सन्धीपत्र स्वीकार पत्र र कवूलनामाहरुलाई खारेज गर्दछ ।

धारा नवौँ – यो सन्धिपत्र दुवै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

धारा दशौं – कुनै एक मुलुकले एक वर्षको भाखा दिई यो सन्धिपत्रको अन्त गर्न नखोजेसम यो सन्धीपत्र जारी रहनेछ । मुकाम काठमाण्डौंमा विक्रम सम्वत् २००७ साल श्रावण १६ गते रोज मुताविक इश्वी सम्वत् सन् १९५० जुलाई महिनाको ३१ दिन यो सन्धिपत्रको दुवै प्रतिमा सहीछाप भयो ।

यसरी १९५० को सन्धिपत्रमा भारत सरकार र नेपाल सरकारकाबीच सौहार्द पूर्वक सम्पन्न शान्ति तथा मैत्री एवं व्यापार वाणिज्य सन्धीहरुका विषयमा विस्तृत छलफल गरी केही पत्रको आदानद्वारा तय गर्ने भन्ने प्रावधान र समझदारीको आधारमा दुवै सरकार निम्न कुराहरुमा मञ्जुर गर्दछन् ।

१. दुवै सरकारले कुनै बाह्य आक्रमणद्वारा एक अर्काको सुरक्षामा आइपर्ने कुनै पनि धम्की सहने छैनन् । यस प्रकारको धम्कीको सामना गर्न दुवै सरकारले एक आपसमा परामर्श गर्नुका साथै प्रभावकारी प्रतिकदमहरु चाल्नेछन् ।

२. नेपालको सुरक्षाको लागि आवश्यक कुनै पनि हातहतियार, गोलाबारुद अथवा युद्ध सामग्री र उपकरण भारत सरकारको सहायता र सहमति अनुरुप भारतीय क्षेत्र भएर आयात गर्न सक्नेछ । भारत भएर झिकाइने यस्ता शस्त्रास्त्र तथा गोलाबारुदहरुको निर्विघ्न तथा शीघ्र परिवहनको लागि भारत सरकारले कदमहरु चाल्नेछ ।

३. एक अर्का देशका नागरिकलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्ने सम्बन्धी शान्ति तथा मैत्री सन्धीको धारा ६ सम्बन्धमा भारत सरकारले नेपालमा रहको नेपाली नागरिकहरुलाई अनियन्त्रित होडबाजीबाट संरक्षण गर्न केही समयका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । यस प्रकारको संरक्षणको प्रकृति र परिमाण दुवै सरकारहरुबीच पारस्परिक सहमतिको आधारमा आवश्यक भएका बेला निर्धारण गरिनेछ ।

४. नेपाल सरकारले नेपालका प्राकृतिक स्रोत साधनको विकास अथवा कुनै औद्योगिक परियोजनाको लागि बाह्य सहायता खोज्ने निर्णय गरेमा, भारत सरकार अथवा भारतीय नागरिकहरुद्वारा राखिएका शर्तहरु कुनै अन्य विदेशी सरकार अथवा विदेशी नागरिकद्वारा राखिएका शर्तहरु भन्दा नेपालका लागि कम अनुकूल नभएका खण्डमा नेपाल सरकारले भारत सरकार अथवा त्यहाँका नागरिकहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनेछ । माथि उल्लेखित प्रावधान नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघ अथवा अन्य कुनै विशेषीकृत नियकाहरुबाट सहायता लिँदा भने लागू हुनेछैन ।

५. दुवै सरकारहरुले एक अर्काको सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने गतिविधि भएका कुनै पनि विदेशीहरुलाई नियुक्ति वा रोजगार नदिने मञ्जुर गरेका छन् । दुवै सरकारले आवश्यकता अनुरुप आ–आफ्ना तर्फबाट यस मामिलालाई निरुपण गर्नेछन् । नेपाल सरकार र भारत सरकारकाबीच सन् १९५० मैत्री तथा शान्ति सन्धी सुखद वातावरणमा सम्पन्न भएकै दिनदेखि यो सन्धीलाई असमान सन्धी भन्दै नेपालीहरु आएका छन् । अब दुवै मुलुक आफ्नो अस्तित्व कायम राख्दै अगाडि बढिरहेको समयमा भारतले नेपालप्रतिको सोचाई र व्यवहारमा नयाँ दृष्टिकोण लिनु आवश्यक देखिन्छ । नेपाल र भारत बराबरीका मित्र देश हुन् । तसर्थ भारतले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा शंकारहित हुनुपर्दछ  र नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितका कुरामा भारतलाई प्रष्टका रुपमा यथार्थ भन्न सक्नुपर्दछ । तब मात्र दुवै देशको परस्पर सम्बन्ध, सद्भाव, सहयोग र सहअस्तित्व दीर्घायु हुनेछ ।
साभार बुुँदाः हाम्रो राष्ट्रियता र नेपाल–भारत सम्बन्ध, श्रीभद्र शर्मा ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

नयाँ समाचार


लोकप्रिय समाचार