२०७९ माघ १३, शुक्रबार

सरकार के हुँदैछ?

जेठ २०, २०७६  | १३६७ पटक पढिएको

देशको शासन सत्ता दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारको हातमा छ । कम्युनिष्ट नेतृत्व सरकारको गठनसँगै जनताले कम्युनिष्ट सरकारबाट धेरै अपेक्षा राखेका थिए । कम्युनिष्ट सरकारको शासनकालमा थुप्रै भ्रष्टाचारका काण्डहरु बाहिर आएका छन् । यो सकारात्मक पक्ष हो । सरकारले भ्रष्टाचार काण्ड लगाएत अन्य काण्डहरु संलग्न व्यतिम्हरुलाई कार्वाही गर्छ कि गर्दैन भनेर जनताले धैर्यता र निकै चासोका साथ हेरिरहेका छन् । सरकारको सफलता र असफलताको मुल्यांकन गर्ने आधार भनेको सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सुशासन कायम गर्छ कि गर्दैन भन्ने नै हो । सुनतस्कर काण्ड, यातायात सिण्डिकेट, वाइडवडी विमान काण्ड, वालुवाटार जग्गा काण्ड, कालिमाटी तरकारी काण्ड, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तको घुस काण्ड, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण काण्ड लगायत अन्य थुप्रै काण्डहरुको  छानविन प्रकृया के भइरहेको छ । के हुँदैछ सरकार ? भनेर जनता खबरदारी गरिरहेका छन् ।  सरकारले सुनतस्करका जालोलाई भताभुङ्ग गरेको दावी गरेको छ तर तस्करका मुख्य नाइके को हो अझै पत्ता लगाउन सकेको छैन् । यातायात  सिण्डिकेटको रामकहानी कहाँ पुग्यो त्यो पनि जनतालाई थाहा छैन् । वाइडवडी विमान काण्डमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै मुछिएका छन् । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बीच आरोप प्रत्यारोप छ । वाइडवडी विमान काण्ड अनुसन्धान प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो त्यो पनि कसैलाई थाहा छैन् । सरकारले अझै कार्वाही गर्न सकेको छैन् । सरकार निरीह भएको छ । अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष तैं चुप मैं चुपको अवस्थामा छन् ।करोडौ अरबौ भ्रस्टाचार हुँदा पनि सरकार मौन छ । समृद्धिको प्रमुख बाधक नै भ्रस्टाचार हो । भ्रस्टाचार नियन्त्रण नगरेर कसरी समृद्धि सम्भव छ ? सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सपना कसरी पुरा हुनसक्छ ? गम्भीर हुनु जरुरी छ । बालुवाटार जग्गा काण्डमा सरकारका जिम्मेवार नेताहरु संलग्न हुँदासम्म सरकार आफ्नै नेताहरूको पक्षमा वकालत गरिरहेको छ । बालुवाटार जग्गा सरकारले फिर्ता गरेर मात्र हुँदैन जग्गा काण्डमा संलग्न को को हुन सबैलाई कार्वाही गर्नुपर्दछ । भुमाफियासँग साँठगाँठ गरेर बालुवाटार लगायत देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिहरुलाई सरकारले कार्वाही गर्न सक्छ रु यो सरकारलाई आम जनताको प्रश्न हो । तर सरकार बालुवाटार जग्गा काण्डमा संलग्नहरुलाई संरक्षण गरेको छ । बालुवाटार जग्गा काण्डमा संलग्न पार्टीका महासचिवलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले अभिव्यक्ति दिनु भएको छ भने प्रधानमन्त्रीले बालुवाटार जग्गा काण्डमा पार्टी महासचिवको  कुनै दोष नभएको भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्नुभएको छ । एकातिर सर्वहारावर्गको अधिकार र मुक्तिको लागि राजनीति गर्छु भन्ने अर्कोतिर सुकुम्वासीको नाममा जग्गा खरीद गर्ने दोहोरो चरित्र भएका नेतृत्वबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने हो रु सर्वहारावर्गको वकालत गर्नेहरुको हिजो र आजको हैसियत हेर्ने हो भने आकाश जमीनको फरक छ । यो कसरी सम्भव भयो रु  जनतालाई जवाफ दिनुपर्दैन रु सर्वहारावर्गको नेतृत्व गर्नेहरुले बालुवाटारसम्म जग्गा किन्न भ्याएछन् । यो कस्तो छलाङ हो । बालुवाटार जग्गा काण्डले राजनीतिक दलका नेता, कर्मचारी र भुमाफिया बीच गहिरो सम्बन्ध छ भन्ने कुरालाई पुष्टी गर्छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर शासकहरुको सोच, चिन्तन र मानसिकतामा परिवर्तन हुन सकेको छैन् । सुनतस्करमा संलग्न तस्करहरु फटाफट जेलबाट छुटिरहेका छन् । नेपाल इन्जिनीयरिंग कलेजको भ्रस्टाचार काण्डमा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानका आयुक्त धरौतीमा छुटेका छन् । नेपाल आयल निगमको जग्गा काण्डमा भ्रस्टाचार गरेका निगमका प्रमुख गोपाल खड्का रिहा भइसकेका छन् । एनसेल र फोरजी भ्रस्टाचार काण्ड के भइरहेको छ अझै जनतालाई थाहा छैन् । सरकारले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन रु सरकारले भ्रस्टाचारका काण्डहरु गुपचुप गर्न मिडियालाई नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ । सरकार निर्मला हत्याकाण्डका हत्यारा पत्ता लगाउन असफल भएको छ । राज्यका संयन्त्रहरु असफल हुँदैछन् । देश भ्रस्टाचारको दलदलमा फसेको छ ।

सुनतस्कर काण्ड, यातायात सिण्डिकेट, वाइडवडी विमान काण्ड, वालुवाटार जग्गा काण्ड, कालिमाटी तरकारी काण्ड, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्तको घुस काण्ड, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण काण्ड लगायत अन्य थुप्रै काण्डहरुको  छानविन प्रकृया के भइरहेको छ । के हुँदैछ सरकार ? भनेर जनता खबरदारी गरिरहेका छन् ।  

सरकारको काम कार्वाही शुरुवाटी अवस्थामा निकै आशा लाग्दो थियो । सरकार यातायात सिण्डिकेट, सुनतस्कर र ठग ठेकेदार विरुद्ध धावा बोल्दा जनताले वाहवाह कम्युनिष्ट सरकार भनेर मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका थिए । तर सरकार अहिले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन् । कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारप्रति जनतामा विस्तारै निराशा पैदा भइरहेको छ । सरकारको कार्यशैलीप्रति थुप्रै प्रश्न र शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकार निरंकुशतर्फ अग्रसर छ । सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रतिवन्ध गर्न खोज्दै छ । संविधानले प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर सरकार प्रेसलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दै छ । मिडिया काउन्सिल विधयकको नाममा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि प्रतिबन्ध गर्ने प्रयास गरेको छ । मिडियामा विकृति नभएको होईन । कतिपय ठाउँमा मिडिया हाउसका मालिक र मिडियासँग सम्बद्ध मिडियाकर्मीहरु ब्लेकमेलिंग र बार्गेनिंगमा संलग्न भएका पनि छन् । मिडियाहरु स्वतन्त्र छैनन् । तर मिडियालाई नियन्त्रण होईन नियमन गर्ने हो । सरकारले मिडियालाई नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्न खोज्नु भनेको सामाजिक विकृतिको रुपमा जरा गाडेको भ्रस्टाचारलाई कानुनी मान्यता दिनु हो । जनतालाई सुचनाको हकबाट वञ्चित गर्नु हो । मिडियाको कारणले बालुवातार जग्गा काण्ड बाहिर आएको हो । मिडियाको कारणले भ्रस्टाचार सम्बन्धी विभिन्न घटनाहरु जनता समक्ष बाहिर आएका छन् ।  सरकारले विगत र वर्तमानमा गरेका भ्रस्टाचारका घटनाहरु बाहिर आउने डरले सरकार मिडियाप्रति नकारात्मक भएको हो । मिडियाको मुख बन्द गर्न सकियो भने सरकारले गर्ने गलत कामहरु जनता समक्ष बाहिर आउँदैनन् भन्ने सरकारलाई लागेको छ । अहिले दुई तिहाई गणतान्त्रिक सरकारको ठुलो दुश्मन मिडिया भएको छ । देशमा सुशासन कायम गर्न मिडिया आवश्यक छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको बाधक भ्रस्टाचार नियन्त्रण गर्नको लागि पनि मिडिया अति आवश्यक छ । 

प्रधानमन्त्री जननिर्वाचित होईन । तर प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली कुनै जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीभन्दा कम छैन् । सबै शक्ति आफुमा केन्द्रित गर्न खोजिरहेका छन् । जनताका आवाज र विचारलाई सुन्न सक्नु भएको छैन् । आत्मलोचना र आत्ममुल्यांकन कति पनि छैन् । तर्क र बहसलाई प्रतिबन्ध गर्न खोज्नु भएको छ । वास्तविकतालाई स्वीकार गर्ने हिम्मत छैन् । प्रधानमन्त्रीमा दम्भ बढेको छ । दुई तिहाई बहुमतको दुरुपयोग हुने सम्भावना छ । प्रधानमन्त्री अधिनायकवादको यात्रामा प्रस्थान गर्नुभएको छ । यो कदम देश र जनताको लागि घातक छ । समयमा नै करेक्शन हुनु अत्यन्त जरुरी छ । बिहानीले दिनको अवस्थाको संकेत गर्दछ । प्रधानमन्त्रीका गतिबिधि ठिक छैनन् । गणतन्त्र स्थापना कुनै व्यक्तिलाई नयाँ राजारानी बनाउन होईन । कुनै समय नेपालमा गणतन्त्र आउनु भनेको बयलगाधा चढेर अमेरिका जानु जस्तै हो भन्ने व्यक्ति गणतन्त्र नेपालका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । गणतन्त्रका असली हकदार वर्तमान प्रधानमन्त्री होइन् । सरकारका गलत कामलाई पनि कुतर्क गरेर सही सावित गर्ने कोशिस गर्दैछन् । गलतलाई गलत र सहिलाई सही भन्ने हैसियत प्रधानमन्त्रीमा देखिएको छैन् । 

समाजवाद र साम्यवादको सपना देख्ने र देखाउने नेपालका कम्युनिस्टहरुको व्यवहार पूँजीवादी चरित्रको छ । सम्पतिको लोभ गर्नेहरु कम्युनिस्ट हुनसक्दैनन् । अरबौ सम्पतिका मालिकहरु कसरी कम्युनिस्ट हुनसक्छन् ? यो तरिकाले समाजवाद र साम्यवाद सम्भव छ ? सरकार, पार्टी र कार्यकर्ताहरुको गतिविधि समाजवादउन्मुख छैन् । नेपालका कम्युनिस्टहरुले सर्वहारावर्गको नेतृत्व होईन पूँजीवादीहरुको नेतृत्व गरेका छन् । सर्वहारावर्गको नेतृत्व गर्नेहरु रातारात करोडौ अरबौको सम्पति कमाउने कसरी भए ? सुकुम्वासी कम्युनिस्टहरुका बंगला, पजेरो, बैंक व्यालेन्स कसरी र कँहाबाट आयो ? जनता जान्न आतुर छन् । वास्तविक सर्वहारावर्गको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट नेताहरु कुन दुलोमा छन् थाहा छैन तर सामन्ती र जमीन्दार कम्युनिस्ट नेताहरुको हैसियत र चुरिफुरि भने देखिनसक्नु छ । कम्युनिस्ट पार्टीमा सर्वहारावर्गको नेतृत्व हुनुपर्दछ । तर नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व जमीन्दार, सामन्त, दलाल र तस्करहरुले गरिरहेका छन् । अनि सर्वहारावर्गको मुक्ति कसरी हुन्छ ? कम्युनिस्टको खोल ओढेर कहिलेसम्म राजनीति गर्ने हुन बुझिनसक्नु छ । अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारमा सर्वहारावर्गको पहुँच छैन् । कम्युनिस्ट नेताहरुले सर्वहारावर्गलाई चिन्न छोडिसकेका छन् । कम्युनिस्ट नेता कार्यकर्ता व्यक्तिवादी भएका छन् । सामाजिकरणको अभाव छ । नेतृत्व, कार्यकर्ता र जनता बीचको सम्बन्ध सौहार्दपुर्ण छैन् । जनता नेतृत्वसँग रुष्ट छन् । कम्युनिष्टहरुमा विकास भएको पूँजीवादी चरित्रका कारण कम्युनिष्ट नेतृत्व र कार्यकर्तामा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । सामुहिक कार्यभन्दा पनि व्यतिम्वादी चरित्र हावी भएको छ ।   

सरकारले रोजगार सृजनाको घोषणा गरेको थियो । तर अधिकांश युवाहरू बेरोजगार छन् । रोजगार सृजनाको लागि नयाँ उद्योग कलकारखाना खुलेका छैनन् । बजारमा उत्पादन छैन् । निर्यातभन्दा आयात धेरै छ । बजार विदेशी परनिर्भरतामा टिकेको छ । जनप्रतिनिधिहरुले रोजगार पाएका छन् । देश र जनताको सेवा गर्न निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरु तलबभत्ता र सेवासुबिधामा केन्द्रित छन् । जनप्रतिनिधिहरुको तलबभत्ताले देशलाई आर्थिक भार बढेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परेको छ । देशको यो अवस्थामा समृद्धि सम्भव छैन् । देशको केन्द्रीय राजधानीमा दिनडाहदै बम विस्फोट भएको छ । सरकारले प्रतिबन्ध गरेको विप्लव समुहको क्रियाकलापलाई निगरानी गरेको देखिएन् । सरकारले शान्ति सुरुक्षाको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न सकेको छैन् । विप्लव समुहले  एक हप्ता अगाडी नै बन्दको घोषणा गरेको थियो । तर राज्यको सुरुक्षा संयन्त्र विप्लव समुहको गतिविधिप्रति पुर्ण रुपमा अनविज्ञ रहेको देखिन्छ ।  राज्यको सुरुक्षा संयन्त्र कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ । सुरुक्षा निकायको गुप्तचर विभाग असफल भएको छ ।  देशमा शान्ति सुरुक्षाको अवस्था नाजुक छ ।

लोकलाज पचाएका नालायक विद्युत माफियाहरु फेरी सल्लबलाउन थालेका छन् । संसदीय समितिको नाममा अमनलाल मोदीहरुले कुलमान घिसिंगलाई भ्रस्टाचारको आरोप लगाउँदै गर्दा हामीले के बुझ्नु आवश्यक छ भने हिजो कुलमान घिसिंग नेपाल विद्युत प्रावधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा तत्कालिन एमालेका नेता र कर्मचारीहरु हात धोएर कुलमान घिसिंगलाई हटाउन लागेको तथ्यलाई पनि बिर्सनुहुँदैन ।  

कुलमान घिसिंग, प्रेम संजेल, विजय लामा जस्ता देश र जनताका सेवकहरुलाई यो वा त्यो वाहनामा विभिन्न आरोपहरु लगाउने कोशिश भइरहेको छ । उज्यालो नेपालका प्रतिक कुलमान घिसिंगले अँध्यारोमा रुमल्लिरहेका नेपाली जनता र देशलाई विना स्वार्थ दिनरात नभनेर श्रम पसिना बगाएर देश र जनतालाई उज्यालो दिन सफल भएका हुन । नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त गराएका छन् । नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त मात्र होईन विद्युत प्राविधिकरणलाई घाटाबाट नाफातिर लैजान सफल भएका छन् । कुलमान एक कुशल व्यवस्थापक हुन । कुलमान घिसिंग भाषण गरेर होईन काम गरेर नेपाली जनताको मन र मुटुमा बस्न सफल भएका हुन । ऊनी एक कुशल व्यवस्थापक हुन । अहिले कुलमान घिसिंगलाई असफल गर्न विद्युत माफिया, तस्कर, दलाल र भ्रस्टहरुका एजेण्टहरु अमनलाल मोदीको नाममा कुलमान घिसिंगको तेजबोध गरिरहेका छन् । कुलमान घिसिंगलाई भ्रस्टाचारको आरोप लगाइरहेका छन् । जो चोर उसैको ठुलो स्वर भने झै विद्युतका माफिया, भ्रस्ट, तस्कर र दलालहरुले उल्टो भ्रस्टाचारको आरोप लगाउँदै छन् ।  लोकलाज पचाएका नालायक विद्युत माफियाहरु फेरी सल्लबलाउन थालेका छन् । संसदीय समितिको नाममा अमनलाल मोदीहरुले कुलमान घिसिंगलाई भ्रस्टाचारको आरोप लगाउँदै गर्दा हामीले के बुझ्नु आवश्यक छ भने हिजो कुलमान घिसिंग नेपाल विद्युत प्रावधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा तत्कालिन एमालेका नेता र कर्मचारीहरु हात धोएर कुलमान घिसिंगलाई हटाउन लागेको तथ्यलाई पनि बिर्सनुहुँदैन । आज अमनलाल मोदीको नाममा कतै हिजोका ती दलाल, माफिया र भ्रस्टहरुले अमनलाल मोदिलाई प्रयोग त गरिरहेका छैनन् ? कतै अमनलाल मोदीको बोली तिनै माफिया र भ्रस्टहरुको त होईन ?  प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । अमनलाल मोदीहरु सार्वजनिक रुपमा कुलमान घिसिंगलाई भ्रस्टाचारको आरोप लगाईरहँदा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरु किन मौन छन् ? के भ्रस्टाचारको छिनोफानो गर्ने निकाय अमनलाल मोदी हुन ? कुलमान घिसिंगलाई हटाउन सरकारले ग्राण्डडिजाईन त गरेको छैन् ? अमनलाल मोदीको बोली सरकारको बोली त होईन ? सरकारले जवाफ दिनुपर्दछ । विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । कुलमान घिसिंगको लोकप्रियताबाट अतालिएका माफियाहरुको निन्द्रा हराम भएको छ । कुलमान घिसिंगलाई हटाएर विद्युत माफियाहरु आफ्नो घुमेको राज स्थापित गर्ने दौरानमा छन् ।  लोडसेडिङको अन्त्य गरेर समृद्धिको आधार तयार गर्ने कुलमान घिसिंगहरुलाई भ्रस्टाचारको आरोप लगाएर जुन हटाउन प्रयत्न गरिदै छ त्यो देश र जनताको हित विपरीत छ । विद्युतको व्यवस्थापन गरेर समृद्धिको आधार निर्माण गर्न कुलमान घिसिंग रातदिन जुटिरहेका छन् । खै सरकारले बुझेको ? के समृद्धि भाषण गरेर सम्भव छ ? श्रमजीविहरुको तेजबोध गरेर समृद्धि सम्भव छैन् । देशको समृद्धिको लागि इमान्दार, नैतिकवान र मिहिनेती श्रमजीवि राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आवश्यक छ । देश र जनताको निम्ति श्रम गर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको अपमान गरेर समृद्धिको सपना साकार हुनसक्दैन । 

साक्षी खबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ ।
यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस