२०७९ माघ २४, मंगलबार

“सरकार निरंकुश बन्दै गए नागरिक सडकमा आउँछन्” – नागरिक अगुवा

जेठ १५, २०७६  | १०४२ पटक पढिएको

– साक्षी खबर

१५ जेठ, दाङ / सरकारले राज्यको चौथो अङ्ग भनिने पत्रकारहरु माथि अंकुश लगाउने गरि ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिल विद्येयक विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनु शुभ संकेत नभएको सामाजिक अभियान्ताहरुले बताएका छन् ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाज दाङ शाखाले बुधबार लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकार बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि नागरिक समाजका अगुवा टीकाराम रेग्मीले संविधानमा लेखेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै प्रेसलाई अंकुश लगाउने कुचेष्टा वर्तमान सरकारले गरिरहेको आरोप लगाए ।

उनले भने– ‘संविधानमा लेखेका कुरा अक्षर र नेपाली नागरिकको अनुहार हेरेर सरकारले आफ्ना गतिविधि गर्नुपर्ने बताए’ । पञ्चायतकालको स्मरण गराउँदै नागरिक समाज दाङका निर्वतमान संयोजक रेग्मीले भने, आरोप लगाउने अञ्चलाधिस, सजाय तोक्ने अञ्चालाधिस र कारवाही गर्ने अञ्चालाधिसले गरे झै सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मीडिया काउन्सील विधेयकले त्यस्तै भूमिका प्राप्त गर्न लागेकोले यो विधेयक तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरे । आचार संहिता बनाउने अधिकार रहेको मीडिया काउन्सिलाई २५ हजारदेखि १० लाख सम्म जरिमाना तोक्न सक्ने अधिकार दिनु लोकतन्त्र विरोध गतिविधि हुन लागेको छ, रेग्मीले चिन्ता व्यक्त गरे ।

त्यसमा पनि मीडिया काउन्सिलका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरुलाई सरकारले आवश्यक ठाने फिर्ता बोलाउन सक्ने बुँदा राखिएको छ, यो मिडिया काउन्सिन नियन्त्रण गर्ने रणनीति हो, उनले भने ।

मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय महासचिव एवम् पत्रकार सुशील बस्नेतले लोकतन्त्रको आधार प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको सुनिश्चीता र स्वतन्त्र न्यायपालिका हुने बताए । तर वर्तमान सरकारले यी तिन वटै माथि अंकुश लगाउने चेष्टा गरिरहेको महासचिव बस्नेतले बताए ।

प्रेसलाई ठेगान लगाउन भन्दै मीडिया काउन्सील विधेयक, मानव अधिकारको क्षेत्रलाई ठेगान लगाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन विधेयक र न्यायालयमाथिको प्रहार राजनीतिक पार्टीको झण्डा बोकका पार्टीका बफादार कार्यकतालाई न्यायाधिस सिफारीस गरिरहेको बताए ।

शान्ति समाज दाङका सभापति शरद रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डिल्लीराज धिताल, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्व केन्द्रिय उपसभापति एवम् अधिवक्ता मोहनप्रसाद धितालले सूचना लुकाउने शासक नै तानाशाह हुने बताए । त्यसका लागि साँढे २ सय वर्ष लामो ईतिहास बोकेको राजसंस्थाका गतिविधिलाई नरुचाएका नागरिकले राजा ज्ञानेन्द्रका पालामा राजतन्त्रको अन्त्य गरिदिएकाले मीडियामाथिको आक्रमणको नतिजा वर्तमान सरकारले पनि भोग्न नपर्ला भन्न नसकिने बताए ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी निर्वतमान अध्यक्ष सुष्मा गिरी, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका विभागिय संयोजक नविन पोख्रेल, शान्ति समाज दाङका निर्वतमान सभापति सुरेश हमाल, पत्रकारहरु बसन्त विवश आचार्य, संगीत बस्याल, विकास डाँगी, चलचित्र पत्रकार संघका कोषाध्यक्ष शिव पुन, अपाङ समाज सुधार केन्द्रका अध्यक्ष हुमाकान्त कँडेलले लोकतन्त्रको सौन्दर्यता प्रेस स्वतन्त्रता र मावन अधिकारको सुनिश्चीता भएकाले वर्तमान सरकारले ल्याउन लागेको मीडिया विधेयक दर्ता गर्नै लाग्दा दिप प्रज्वलन हुनुपर्नेमा विरोध स्वरुप मसाल बल्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए ।

गलत तरिकाले मीडियालाई नियन्त्रण गर्न सरकारले खोज्दै जाँदा मीडियाले सरकारलाई पनि तह लगाउन सक्ने चेतावनी उनीहरुले दिए । स्वागत मन्तव्य सहसचिव उषा गौतम र सहजीकरण सचिव निर्मला डाँगीले गरेका थिए ।

साक्षी खबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ ।
यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस