२०७९ जेठ २, सोमवार

आयोगलाई राजनीति नबनाऊ

साउन २७, २०७८  | २८० पटक पढिएको

हिजोआज भूमि आयोगका विषयमा विशेषतः केपि पक्षधरका जनता सडकमा आन्दोलन गर्न आएका छन् । झण्डै १५ महिना अघि गठन गरिएको उक्त आयोग गठबन्धनको सरकार आएपछि विभिन्न आयोगहरु खारेज पनि भएका छन् । आयोग खारेजसँगै कैयौंको पद पनि खुस्किएको छ । पद जाँदा पक्कै पनि आक्रोस हुन्छ नैं तर त्योभन्दा पनि आयोग खारेज हुँदा चाहिँ धेरै सुकुम्बासीहरुलाई थप अन्यौलता बढेको छ ।

आयोगहरु पटक पटक बन्दै र कार्यकर्ता भर्ति केन्द्र हुँदै आएका छन् । आयोग बनेपछिका कार्यक्रम हेर्ने हो भने उही जग्गाको तथ्याङ मात्रै लिने काम भएको छ । अझ यो पछिल्लो चरणको आयोग बनेपछि त जुनसुकै सरकार बनेपनि यो आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँछ भन्ने ठोकुवा पनि गरेको थियो ।

पटक पटक आयोग बन्नु, खारेजी हुनु यो चाहिँ गलत नैं हो । अनि आयोग बन्ने बित्तिकै सुकुम्बासीहरुलाई महंगो शूल्क लिएर फाराम पनि भराउनु झनै गलत हो । किनकी यसभन्दा पहिले पनि भूमिहीन सुकुम्बासीले फाराम भरेकै हुन । तर जग्गा बढ्ने त होइन किन अनावश्यक खर्च बढाइ दिन्छन् । यो राम्रो पक्ष चाहिँ होइन ।

पछिल्लो चरणमा जग्गाहरु भूमिहीन अनि सुकुम्बासीलाई कसले दिन सक्छ भन्ने पनि हुन सक्छ । सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै आयोगको पनि म्याद सकिहाल्छ । जसले जग्गा उपलब्ध गराउँछ उही सरकारको जयजयकार हुन्छ भनेर पनि यो आन्दोलनको नाटक मञ्चन गरेका छन् । वास्तवमा भूमिहीन सुकुम्बासीका समस्या हल गर्नलाई नापी, मालपोत कार्यालयलाई नैं जिम्मा दिनुपर्छ । कर्मचारीबाट उक्त समस्याको हल हुनसक्छ । यता आयोगलाई राजनीतिको लागि चलखेल गर्ने माध्यम बन्न पुगेको छ । आयोगकै नाममा कराडौं रुपैया खर्च भएको छ । राज्यको ढुकुटी यसरी बेर्थमा खर्च भईरहँदा हिजोसम्म कोही बोलेनन्, चुप बने, आज फेरि आन्दोलन, अब आयोगलाई राजनीतीकरण नगरौं । सकिन्छ भने नापी, मालपोत कार्यालयलाई नैं जिम्मा दिउँ ।

साक्षी खबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ ।
यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस