२०७९ माघ २४, मंगलबार

“सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दैनन् स्थानीय सरकार”

बैशाख १२, २०७६  | १०७२ पटक पढिएको

१२ वैशाख, नारायणपुर / स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषयमा प्रश्न उठिरहेको बेला जवाफदेहिताको औजारको रूपमा हेरिने सार्वजनिक सुनुवाइ नै नगरेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचनाअघि प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा अहिले सार्वजनिक सुनुवाइ कहिले गर्ने कति पटक गर्ने भन्ने विषयमै अन्योलता देखिएको छ । सार्वजनिक सुनुवाइ र सार्वजनिक परीक्षणलाई एउटै घानमा राखेर प्रत्येक योजनाको सार्वजनिक परीक्षणलाई सार्वजनिक सुनुवाइकै रूपमा स्थानीय तहले लिएका छन् ।

दाङ देउखुरीका चारै स्थानीय तहले यस आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक पटक पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिकाले एक/एक पटक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका थिए । जिल्लाका उपमहानगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय सरकारले सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका छैनन् ।

गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेपनि कर्मकाण्डी जस्तै भएको छ । सार्वजनिक सुनुवाईमा सेवाग्राहीले उठाएका विषयलाई सुनुवाई गर्ने, समस्या समाधान गर्ने काम भएको छैन । आर्थिक बर्षको अन्त्यमा गरिने सार्वजनिक सुनुवाई केवल कर्मकाण्डी र गर्नको लागि गर्ने मात्रै भएको छ ।

दाङकै राजपुर गाउँपालिकाले हालसम्म एक पटक पनि सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सकेको छैन । खुलारूपमा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न नसकेको भन्दै गाउँपालिका अध्यक्ष लोकराज केसीले अधिवेशन र कार्यपालिका बैठकमा रिपोर्ट पेश भएको जवाफ दिनुभयो । स्थानीय सरकारले गरेका काम कारवाहीको बारेमा हामी सेवाग्राहीका सल्लाह, सुझाव, गुनासा सुन्ने र हल गर्नुको साटो सार्वजनिक सुनुवाइ आर्थिक वर्षको अन्तिममा कर्मकाण्डी मात्रै गर्नु राम्रो नहुने तर्क सुशासनको क्षेत्रमा क्रियाशीलहरु बताउँछन् ।

लामो समय सुशासन क्षेत्रमा क्रियाशील नरबहादुर चौधरीले पारदर्शिताको अभ्यास गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई भए पनि त्यसो नगरेको बताउनुभयो । “सार्वजनिक सुनुवाइ भनेको सेवाग्राहीलाई सँगै राखेर सेवाप्रदायक र सेवाग्राहीबीच गरिने संवाद, छलफल र अनुभव आदानप्रदान गर्ने प्रक्रिया पनि हो, त्यस्तो अभ्यास धेरै भएको पाइँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने आर्थिक वर्षको अन्तिममा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा राम्रो प्रभाव पर्ने बताउँछन् ।

पहिले न्यूनतम शर्त मापन एमसिपीएम हुने भएकाले चौमासिकमा गरिने गरेको भए पनि अहिले त्यसो नगरिएको हो । राप्ती गाउँपालिका प्रशासकीय अधिकृत रामप्रसाद शर्माले पनि केही दिनमै सार्वजनिक सुनुवाइ गरिने बताउनुभयो । स्थानीय तहलाई पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि शुसासन कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने अधिकार भए पनि यहाँका स्थानीय तहले त्यसो गरेको पाइँदैन ।

साक्षी खबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ ।
यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस