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राज्य सरकार ने बाल्य देखभाल अवकाश (सीसीएल) के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब महिला सरकारी कर्मचारियों और एकल अभिभावकों को एक बार में पांच दिन से कम और 120 दिन से अधिक का अवकाश नहीं मिलेगा। साथ ही, इस अवकाश को स्वीकृत करने का अधिकार अब नियुक्ति प्राधिकारी के बजाय सक्षम प्राधिकारी को दिया गया है। शासन ने …

प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायतों में छह महीने से अधिक समय से 3800 से ज्यादा पद खाली हैं। इनमें 33 ग्राम पंचायतें असंगठित हैं, इन पंचायतों को न तो केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिल रही है और न ही इनमें बैठकें हो पा रही हैं। पंचायत निदेशालय ने इन खाली पदों पर उपचुनाव कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा …

देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में आज सचिवालय में राज्य सड़क सुरक्षा कोष प्रबंध समिति की द्वितीय बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान सड़क सुरक्षा कोष से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों को संस्तुति दी गई। मुख्य सचिव ने सचिव परिवहन को पूरे प्रदेश के लिए एएनपीआर से संबंधित कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। संपूर्ण कार्य योजना …