राज्यको नीति व्यावहारिक छैन –देवकोटा

मंसिर १४, २०७७  |  ३४५ पटक पढिएको

राप्ती क्रसर तथा बालुवा उद्योग व्यवसायी संघ दाङको महासचिव र प्रदेश नं. ५ को सचिव अनोदकुमार देवकोटासँग क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरू अनुगमन भईरहेको सन्दर्भमा गरिएको छोटो कुराकानी…………………।

पछिल्लो पटकको यो अनुगमनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

देशव्यापीरुपमा नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयले देशैभरीका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई अवैधरुपमा सञ्चालन भईरहेका क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरू अनुगमन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । क्रसर तथा बालुवा उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारले जुन मापदण्ड निर्धारण गरेको छ त्यो मापदण्डहरू व्यावहारिक छैनन् तर सरकारको निर्देशन स्रहानीय छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि अनुगमन गरिरहेको छ । यो अनुगमनले एउटा निश्चित मात्रा लिनेछ, मापदण्डको रुपरेखा वस्तुनिष्ठरुपमा गर्नेछ भन्ने लागेको छ । दाङको सिडियोसाप पनि एकदमै उर्जावान हुनुहुन्छ । उहाँले सबै आफ्ना मातहतका कार्यालयहरूलाई लिएर दौडिनु भएको छ यो स्रहानीय छ ।

क्रसर तथा बालुवा उद्योगहरू मापदण्ड विपरित छन नी ?

हामीलाई के लाग्छ भने, नेपालभन्दा पनि दाङका लागि क्रसर तथा वालुवा उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारको मापदण्ड अव्यावहारिक छ । यो मापदण्ड निश्चय पनि परिमार्जित हुने छ भन्ने मलाई लागेको छ । सिडियोसापले व्यवसायीहरूलाई साथमा लिएर हिडिरहनु भएको छ र हामीहरूले पनि उद्योगहरू रहेको स्थान देखाउन गईरहेका छौं । अनुगमनका क्रममा हाम्रा उद्योगहरूको पनि वास्तविकता थाहा हुन्छ । अनि क्रसर तथा वालुवा उद्योगका लागि व्यावहारिक मापदण्ड बन्नेछ ।

के दर्ताअनुसार उद्योग सञ्चालनमा छन् ?

यो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यहाँको वस्तुस्थिति के छ भने खोलाहरूमा ग्राभेलको मात्रा बढी छ बालुवा कम छ । बालुवा उत्पादन गर्दाखेरी २० प्रतिशत बालुवा हुन्छ भने ८० प्रतिशत बोल्डर(साना–साना ढुंगाहरू) आउँछ त्यो बोल्डरको व्यवस्थापन गर्न कतिपय साथीहरूले साना उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुभएको हुन सक्छ । जुन साथीहरुले बोल्डरको निम्ति साना उद्योग सञ्चालन गर्नुभएको छ उहाँहरूले बालुवा पनि उत्पादन गर्नु भएको छ भने कोही साथीहरूले क्रसर दर्ता गर्नुभएको छ तर बालुवा उत्पादन गर्नुभएको छ । कुनै साथीहरुले बालुवा उद्योग दर्ता गर्नुभएको छ तर बालुवा उत्पादन गर्दा बोल्डरलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भनी सानातिना वा सामान्य किसिमका उद्योगहरू राखेर त्यसको व्यवस्थापन गरेको देखिन्छ । त्यसकारण यी समग्रलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा व्यवसायीहरूले पनि एउटा टाइम पिरेड माग्नै पर्छ । यसबारे सिडियोसापसँग छलफल अगाडी बढाउँछौं र त्यो टाइम पिरेडमा रहेर नेपाल सरकारको नीति नियममा रही उद्योगहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ । अवैधरुपमा कसैले पनि सञ्चालन गर्न मिल्दैन, त्यो न्यायिक पनि हुँदैन, त्यो वस्तुनिष्ठ पनि हुँदैन, त्यो त एउटा अराजक हुनुसक्छ, जहाँ पायो त्यहीँ राख्न पनि मिलेन, नीति नियम सबैले मान्नैपर्छ ।

क्रसर तथा वालुवा उद्योगहरूमा अनुगमनले कस्तो रुप ल्याउला ?

अहिले जुन सबै क्रसर उद्योगहरू अनुगमन भइरहेको छ यो एकदमै उद्योगी व्यवसायीहरूको हितमा छ । नेपाल सरकारले पनि राष्ट्रिय पूँजीपतिहरुको प्रबद्र्धन गर्नुपर्छ । पूँजीपतिको लागि विकराल संकट छ नेपालमा । श्रम पनि विदेशतिरै जाने पूँजीपति पनि विदेशतिरै जाने, पलायन हुने अवस्थामा राष्ट्रिय पूँजीपतिहरुलाई संरक्षण गर्नुपर्ने सरकारको कर्तव्य पनि हो । त्यसैले देशमा रहेका उद्योग कलकारखानाको अभिभावकत्व सरकारले ग्रहण गर्नैपर्छ । सरकार सबैको अभिभावक पनि हो । यी र यस्ता उद्योगहरूमा यावत समस्याहरू छन् । यी समस्याहरू निराकरणका निम्ति अहिलेको जुन मापदण्ड छ त्यो अत्यन्तै अव्यावहारिक छ ।

अहिले कति क्रसर तथा वालुवा उद्योगहरु सञ्चालनमा छन ?

अहिले नेपालमा करिब १ हजार उद्योगहरू रहेका छन् । जसमा ३२ वटा उद्योगहरू मात्र मापदण्डभित्र पर्दछन् । ती ३२ वटा मध्ये पनि १० वटा बन्द अवस्थामा रहेका छन् भने नेपाल अधिराज्यभरी यतिधेरै डिमाण्ड छ, कामहरू छन्, राष्ट्रिय योजनाहरू छन् भने २२ वटा उद्योगले समग्र देशको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सक्दैन । त्यसैले सबैभन्दा जटिल अवस्था भनेको मापदण्डकै कुरा हो । मापदण्ड परिमार्जन नगर्दासम्म उद्योगहरू निष्क्रिय हुन सक्दैनन् । उद्योगहरूमा करोडौंको लगानी लागेको छ ।

क्रसर तथा वालुवा उद्योगहरू सञ्चालनमा रोजगारी तथा राज्यलाई के फाइदा छ ?

दाङकै सन्दर्भमा भन्ने हो भने करिब करिब स्थानीय कर मात्रै १ अरब क्रसर र बालुवा उद्योगहरूको तिरेका छन् । त्यसैगरी भ्याट, आदि, इत्यादि गरेर त्यहीँ हाराहरीमा गएको छ । राज्यलाई यति ठूलो कर बुझाएका उद्योगहरू छन् । अहिले दाङमा करिब प्रत्यक्ष २० हजार मानिस रोजगारी पाएका छन् भने अप्रत्यक्ष ५० हजारले रोजगारी पाएका छन् । त्यसैले यहीँ उद्योेगबाट कतिपयको रोजिरोटी चलेको छ । रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बेलामा यस्तो व्यवसायलाई धरासायी पर्दाखेरी रोजगारी नै ध्वस्त हुँदैछ । विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९का कारण लामो समय लकडाउन भयो कतिपयले बैंकमा व्याज बुझाउन सकेका छैनन्, किस्ता तिर्न सकेका छैनन् । एक्कासी उद्योगहरू बन्द हुँदा मानिसहरुमा रोजगारी गुम्ने डरले आत्महत्या, दुरुत्साहित हुने जस्ता नकारात्मक प्रभाव पर्छ यी सबै यावत कुराहरूलाई मध्येनजर गरेर त्यहीँअनुसारको मापदण्ड वा नीति नियम बनाउनुहोस् भन्ने हाम्रो माग हो । लुम्बिनी प्रदेशमा करिब २ सयको हाराहारीमा क्रसर उद्योगहरु रहेका छन् र दाङको सन्दर्भमा ३६/३७ वटा क्रसर र बालुवा उद्योगहरू रहेका छन् । त्यसमा १०/१२ वटा उद्योगहरू क्रसर उद्योगमा दर्ता भएका छन् र बाँकी बालुवा प्रशोधन केन्द्रमा दर्ता भएका छन् ।

क्रसर तथा वालुवा उद्योगहरु के–के भएपछि सञ्चालनमा समस्या हुँदैन ?

हाल सञ्चालन भएका क्रसरहरू सबैलाई बचाउ गर्ने हो भने बालुवा उत्पादन गर्दा बोल्डर निस्क्यो भने क्रसरलाई दिने, अनि क्रसरले बोल्डर उत्पादन गर्दा बालुवा निस्क्यो भने बालुवा उद्योगलाई दिंदा समय सान्दर्भिक र वस्तुनिष्ठ हुन्छ । क्रसर उद्योगतिर हेर्ने सबैको दृष्टिकोण अलि फरक ढंगको छ । क्रसर उद्योगहरू माफिया हुन्, गलत ढंगले काम गरेका छन् भन्ने समाजमा देशमा नकारात्मक प्रभाव त भएको छ तर त्यो होइन ।

अनुगमनमा को को सहभागी हुनुहुन्छ ?

अहिलेको सन्दर्भमा सिडियोसावलाई केन्द्रबाट निर्देशन आएकोले दौडाहमा दिड्नुभएको छ । उहाँले आफ्नो मनले, आफ्नो मनोमानीले क्रसर उद्योगहरू अगुगमन गर्नुभएको त होइन, उहाँलाई नेपाल सरकारले खडा गरेको छ । उहाँको नेतृत्वमा घरेलु उद्योग, मालपोत, नापी विभाग, सम्बन्धित इन्जिनियर, वन कार्यालयका हाकिमसापहरुलाई लिएर सम्बन्धित स्थलगत अनुगमन नै गर्नुभएको छ । उहाँको यो अत्यन्तै राम्रो काम छ । जसले गर्दा उद्योग कस्तो अवस्थामा रहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुने भयो र मापदण्डलाई कसरी परिमार्जन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आउँछ । मापदण्डकै लागि उहाँहरू हिड्नु भएको हो । क्रसर उद्योगलाई तहसनहस पार्नको लागि, आर्थिक चलखेल वा प्रलोभनमा पार्ने त्यस्तो चाहिँ रुट नै होइन । सिडियोसाप युवा र उर्जावान हुनुहुँदोरहेछ, उहाँ जोस जाँगरयुक्त हुनुहुन्छ ।

क्रसर तथा वालुवा उद्योगीहरूको खास माग के हो ?

यो नदीजन्य पदार्थ हो । खोलादेखि टाढा राख्दाखेरी ट्रान्सपोर्ट बढी पर्छ र त्यो ट्रान्सपोर्ट वस्तुमा जोडिन्छ अनि वस्तु महंगो पर्न जान्छ । त्यसैले यो खोलादेखि टाढा राख्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन । समस्या भनेको उत्खनन्मा हो, उत्खनन्को लागि सरकारले नियन्त्रण गरोस्, उत्खनन् क्रसर उद्योगहरूलाई सरकारले आफै बेचोस् । यस्तो गर्दाखेरी खोलाहरुमा उत्खनन् पनि रोकिन्छ । खोला उत्खनन् भयो, चोरी भयो भन्ने होइन । हामीले चोरी रोक्ने हो, जसले चोरी गर्छ उसलाई कारबाही गर्ने हो, क्रसर नजिक भए चोरी हुने र टाढा राखे चोरी नियन्त्रण हुन्छ भन्ने हुँदैन । त्यसैले यसलाई खोलादेखि टाढा राख्नु पर्छ भन्ने छैन । अर्काे कुरा हाम्रो मापदण्डमा क्रसरहरु ५ किलोमिटरभन्दा टाढा राख्ने भन्छ यसमा अन्तरविरोध छ । बनसँग पनि कुनै सरोकार नै हुन्न । न त यसले काठ चिर्ने हो न त अरु कुनै गर्ने हो । त्यसैले वनको मापदण्ड पनि जिरोमा झार्नुपर्छ । यी र यस्ता जति पनि अव्यावहारिक मापदण्ड छन् तिनीहरूलाई सच्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस