२०७९ माघ १७, मंगलबार

सामुदायिक विद्यालयः आधारमै तिखार्ने अभ्यास

बैशाख १८, २०७६  | १२४४ पटक पढिएको

साक्षी खबर, बैशाख १८ गते
गत शैक्षिक सत्रमा जिल्लामा ८ कक्षाको वार्षिक परीक्षा स्थानीय तहहरुको संयोजनमा सम्पन्न भयो । उत्तर पुस्तिकाहरु पनि फरक विद्यालयको फरक शिक्षकले परीक्षण गरे । अन्ततः नतिजा आयो, औषतमा २० प्रतिशत उत्तीर्ण । यस अघि कक्षा चढाउन चल्दै आएको निरन्तर मुल्यांकन प्रक्रियालाई थाति राखेर केहि स्थानीय पालिकाहरुले पुनः परीक्षा गराए, कुनैले ग्रेसमार्कको सहारा लिए ।
स्थानीय पालिका शिक्षा ऐन निर्माणको तयारीमा रहेका स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु यो नतिजाले झसंग भए, आधार तिखार्न सकिएन भने सामुदायिक विद्यालयहरु रित्तिने छन्, राज्यको लगानी खेर गईरहने छ । सेवा अवधिभर कम्तिमा तीन महिना शैक्षिक स्तरवृद्धि तालिम लिएका शिक्षकहरु समेत सिकाइ अभ्यासमा असफल प्रायः सावित भएको अवस्थामा अनुत्तीर्ण विद्यार्थीको बढ्दो दर चुनौति बन्यो । यसलाई चिर्न केहि ‘एक्शन’ चाहिन्छ ।
मुलुकको शिक्षामा निजी क्षेत्रको बढ्दो प्रवेशसंगै अल्छि बन्दै गएका सामुदायिक विद्यालय शिक्षकका कारण हरेक बर्ष सामुदायिक विद्यालयको सिकाइ उपलब्धि उकास्न सकिएन । शिक्षामा दातृ निकायको समेत प्रवेश भयो, तर दातृ निकायको सहयोगले पनि गन्तव्य पछ्याउन सकेन । शिक्षामा देखियो एउटा ‘ब्ल्याक होल’ । यो कमजोरीको ग्याप शिक्षाविद्हरुले समेत औल्याउन सकेनन्, अन्ततः दुई दशकसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भएको मुलुकमा जब राज्य पुर्नसंरचनासंगै स्थानीय सरकारहरु बने, समस्याको चुरो खुल्दै आयो, कमजोरी जगमै छ ।

त्यसो त मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन भएकै अवस्थामा पनि केहि सामुदायिक विद्यालयहरु अव्वल थिए, विद्यार्थी भर्नाका लागि आवश्यक कोटा निर्धारण गर्न समेत बाध्य भए ती सामुदायिक स्कुलहरु । निजी स्कुल छाडेरै पनि ती सामुदायिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरु भर्ना भए । सिकाइ उपलब्धिमा कुनै आशंका देखिएन । परीक्षाफल पनि सन्तोषजनक नै । लागीपरे सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने गतिला नमुना थिए, ती सामुदायिक विद्यालयहरु ।
चालु शैक्षिक सत्रमा जिल्लाका सबै पालिकाहरुमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक सिकाइ उपलब्धि सुधारको अभियान सुरु भैसकेको छ । अब स्थायी भएका नाममा वा कुनै पनि राजनितिक दलको अमुर्त कार्यकर्ता र एसमेन भएकै भरमा कुनै पनि शिक्षकले स्कुलमा नपढाइ तलब पाक्ने छैन । अर्थात कामचोर शिक्षकको जागिर अब सहज छैन, उनीहरु माथि पनि निरन्तर निगरानीको अभ्यास सुरु भैसकेको छ ।
‘जग बलियो भए मात्रै घर बलियो हुन्छ भन्ने सर्वमान्य मान्यता हामीले पनि अवलम्बन गर्न थालेका छौं, त्यसै अनुरुप नगर शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको चरणमा छ’–

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा प्रमुख भास्कर गौतम भन्छन्, अब सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु राजनीति मुक्त हुने अपेक्षा गरेका छौं । नगर शिक्षा ऐनमा कक्षा स्थगन देखि मेघा स्कुलसम्मको अवधारणा ल्याइएको छ । हालैको नगरसभाले सो ऐन सर्वसम्मत रुपमा पारीत गरेको छ । ऐनमा उपमहानगरका कम्तिमा २३ विद्यालयहरु कक्षा स्थगनमा परेका छन् । कक्षा स्थगनका क्रममा विद्यार्थीहरुलाई यातायातमा समस्या भए उपमहानगरपालिकाले यातायातका लागि बस सेवा समेत उपलब्ध गराउने अभ्यास थाल्ने छ ।

शिक्षा प्रमुख गौतम भन्छन्, ‘अब मुल्यांकन कक्षा तीन देखिनै सुरु हुने छ, यस अघि ८ कक्षाको अन्तिम परीक्षा मात्र स्थानीय तहले लिने भनिए पनि अब हामीले कक्षा ५ कै अन्तिम परीक्षा पनि पालिका तहमै हुने ऐनमा व्यवस्था गरेका छौं ।’ त्यसैगरी मेघा स्कुलको पनि आधार उपमहानगरपालिकाले खोजिरहेको छ । ‘जहां विद्यार्थी, त्यहाँ शिक्षक हाम्रो अवधारणा हो, विद्यार्थी नै नभएका विद्यालयहरुमा शिक्षक दरबन्दी पनि कटौति गरीने छन्’–गौतमले भने । त्यसैगरी उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सिकाइ सुधारलाई बढाउंदै विद्यार्थीहरुलाई पनि ढुक्क भएर सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन आग्रह गरेको छ । किनकि तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यपालिका बैठकले नेपाल सरकारका कुनै पनि कर्मचारी र शिक्षकहरुलाई उनीहरुका बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

त्यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक सुधारको अभियानमा पश्चिम दाङको हापुरे गाउँपालिका पनि यस अघि नै जुटिसकेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेल भन्छन्–‘हाम्रो पहिलो प्राथमिकता जहाँ विद्यार्थी त्यहाँ शिक्षक हो, त्यसका लागि विद्यार्थी नै नहुने विद्यालयहरुलाई मर्ज गर्ने अभ्यासमा छौं ।’ अध्यक्ष पौडेलकै भनाइमा बबई गाउँपालिकामा रहेका कम्तिमा डेढ दर्जन विद्यालयहरुलाई मर्ज गरी बढीमा एक दर्जन मात्रै बनाइने छ । शिक्षक पर्याप्त नभएको अवस्थामा गाउँपालिकाले शिक्षक समेत भर्ना गर्न सक्ने छ । उनले शिक्षालाई राजनीतिमुक्त क्षेत्र बनाउने अभ्यास सुरु भैसकेको बताउंदै अब अल्छि शिक्षक सच्चिने अवसर आएको अभिव्यक्ति दिए ।

कक्षा ८ को परीक्षाफलपछि तुलसीपुर र बबई मात्र होइन जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुले पालिका स्तरीय शिक्षा ऐन बनाउने अभ्यासमा छन् । जसमा शिक्षक आपूर्तिको व्यवस्थापन लगायत पढाइको स्तर समेत समयानुकुल बढाउने तयारी भैरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरुमा अंग्रेजी माध्यमबाटै पढाउने अभ्यास सुरु भएको छ । विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क खाजासंगै पोशाक र केहि विद्यालयहरुमा स्टेशनरी सामानहरु समेत निशुल्करुपमा उपलब्ध गराउने अभ्यास थालिएको छ । राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी भन्छन्, ‘कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षकको अभावले विद्यार्थीहरुले खाली घण्टी बिताउनु पर्ने छैन, आवश्यक शिक्षकको व्यवस्था स्थानीय तहबाटै हुने छ ।’

खासमा मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनासंगै सामुदायिक विद्यालयहरुमा हुने नियमित पढाइको स्तरमा गिरावट आउन थालेको बताइन्छ । कारण भर्खरै बहुदल आएसंगै शिक्षकहरु पनि प्रत्यक्ष रुपमा पार्टीको भातृ संगठनमा जोडिए । विद्यालयमा चरम राजनीति हुन थाल्यो, जसका कारण सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक सिकाइ उपलब्धि क्रमशः खस्कंदै गएको बताइन्छ । अब जनप्रतिनिधि आएका छन् । सुध्रिन्छ कि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा !

साक्षी खबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ ।
यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस