२०७९ असार २३, बिहीबार

संघीयताको ढाकरभित्रको दुर्गन्ध

कार्तिक १९, २०७७  | ६१९ पटक पढिएको

संघीयताको विषयमा छित्रिएका अभिमत आइरहेका छन् । चित्रबहादुर केसीले संघीयतालाई ‘खाऊँ भने दिनभरिको सिकार नखाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भनेर यसका विरुद्धमा आफ्नो असन्तुष्टि पोखिसकेका छन् । माओवादी जनसङ्घर्षको चरम उपलब्धिअन्तर्गतको सङ्घीय शासन प्रणालीलाई मुलुकका अन्य शीर्ष पार्टीले समेत अपनत्व ग्रहण गरिसकेपछि सङ्घीयता सबैको साझा सम्पत्ति भएको विदितै छ ।

संघीय शासनप्रणालीको मूलभूत सिद्धान्त भनेकै जनताले छिटोछरितो रूपले घरआँगनमै सेवा प्राप्त गर्ने हो र आर्थिक सामाजिक विकासका लागि तीनवटा संरचनात्मक सरकारले अहं भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने नै हो । तर विगत चार वर्षयता संघीयताले जनतालाई के दियो ? भन्ने भन्दा जनताले के गुमाए ? भन्ने गुनासो प्रखर रूपमा मुखरित भएको छ । सङ्घीयताका नाममा हिजोको भन्दा भीमकाय सरकार, जम्बो मन्त्रिमण्डल, सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि र तिनले अविच्छिन्न प्राप्त गर्ने सेवासुविधाका नीतिनिर्माणबाट जनताले यसलाई ‘मुतको न्यानो’को रूपमा हेर्न थालिसकेका छन् । त्यति मात्र होइन, तथानामका करका ढाकर बोकाएर जनताका करङ भाँच्ने, सुविधाविहीन नगरपालिका, उपमहानगरपालिका निर्माण गर्ने, दोहोरो कर उठाएर जनप्रतिनिधिका निजी विलासिताका साधन किन्ने र नेताकै आसेपासेलाई जागिरको व्यवस्थापन गरिदिने काम बाहेक सङ्घीयताले केही खोरिया फाँडेको देखिँदैन ।

गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा कार्यालय वा सरकारी कार्यालय जोसुकै होऊन्, तिनका कार्यशैली फेरिएका छैनन्, कर्मचारीको मनोवृत्तिमा कुनै सुधार देखिँदैन । एउटा सानो कामका लागि दुईचार घण्टा कुर्नु सामान्य भइसकेको छ भने तपसिलका झन्झट र राजस्व उठाउने नाममा दोहोरो कर असुलेर जनतालाई कङ्गाल बनाउने घोषित जाल नै बुनिएको छ ।

गाउँपालिका, नगरपालिका, वडा कार्यालय वा सरकारी कार्यालय जोसुकै होऊन्, तिनका कार्यशैली फेरिएका छैनन्, कर्मचारीको मनोवृत्तिमा कुनै सुधार देखिँदैन । एउटा सानो कामका लागि दुईचार घण्टा कुर्नु सामान्य भइसकेको छ भने तपसिलका झन्झट र राजस्व उठाउने नाममा दोहोरो कर असुलेर जनतालाई कङ्गाल बनाउने घोषित जाल नै बुनिएको छ । यो पङ्क्तिकारले समेत विगतदेखि आजसम्म अनेक बेथितिका तिता अनुभव सँगालेको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका नियममा स्थिरता पनि छैन र एकरूपता पनि छैन । प्रथमतः हिजोको एकात्मक प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा जनताले विविध नामका कर तिर्नुपर्दैनथ्यो । एकै प्रकारको अति न्यून कर र कतिपय सिफारिस तथा पञ्जीकरणका सन्दर्भहरू निःशुल्क नै थिए तर ०७३ को स्थानीय निर्वाचनपछि अचानक संघीयता टिकाउने नाममा हजार प्रतिशतसम्म कर वृद्धि गरिएको छ । त्यतिले नपुगेर फरक शीर्षकमा थप कर असुल्ने गरिएको छ । यो पङ्क्तिकारले गएका तीन वर्षमा मालपोत बापत उपमहानगरपालिकामा फरकफरक दरको कर बुझाएको छ । ती सबै करमा वृद्धि देखिन्छ । यस वर्ष त मालपोत, भूमिकर र आवास कर समेत बुझाएको छ । यसै गरी वडा कार्यालयमा देखिने ढिलासुस्ती, कामको लापरवाही र झन्झटिला प्रक्रियाको अन्त्यहीन शृङ्खला भनी साध्य छैन । जग्गा बिक्रीका लागि वडा कार्यालयबाट सिफारिस लिँदा पचास रुपियाँ तिर्नुपर्ने ठाउँमा चार–पाँच सय बुझाउनु परेको छ । कार्यालयमा तयारी कुनै फर्म्याट छैनन् । जान्नेले स्वयंले निवेदन लेख्नुपर्छ, नजान्नेले नजिकै बसेको एक जनालाई लेखाउनुपर्छ, लेखाइसकेपछि दस्तुर त तिर्नैपर्यो । निवेदनमा ११ रूपियाँको टिकट टाँस्नुपर्ने अनिवार्यता छ, ११ रूपियाँको टिकट टाँस्दा रु. १५ भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यस्तै वडा कार्यालयकै छेउँमा रहेको फोटोकपी सञ्चालकले आफ्नो मर्जीले फोटोकपी दस्तुर लिने गरेका छन् ।

जग्गा बिक्री गर्ने सिफारिस पत्रका लागि नक्सा समेत पेस गर्नुपर्ने बाध्यता छ, कदाचित् नक्सा पेस गर्न नसकेमा कर्मचारी फिल्डमा खटिएर बाटो, घर भए–नभएको अवलोकनपश्चात् बल्ल सिफारिस पाइने अति सहज प्रबन्ध गरिएको छ । फिल्डमा खटिने कर्मचारीलाई यातायात भत्ता र मिष्ठान्न भोजन पक्कै गराउनुपर्ने होला नै । अन्यथा कर्मचारी जनताको कामका लागि तत्काल कुर्सी छाडेर फिल्डमा किन जाला र ? फेरि यस्ता काम त दिनमा कति जनाको हुन्छ हुन्छ, सबै कर्मचारी जनताका जग्गा हेर्न दौडिएपछि कार्यालय कसले थाम्ने ? यी सबैका पछाडि जनताको काम पन्छाउने निहित आशय देखिन्छ । सबै काम वडाले हेरिहाल्ने भए मालपोत कार्यालयको लालपुर्जाको के काम ? र नापी विभागका नक्साको के काम ? यस्तो प्रक्रियामुखी प्रणालीले वडा कार्यालय घरआँगनमा हुनु र नहुनुको के उपादेयता छ ? बडो मुस्किलले सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि वडाध्यक्ष कार्यालयमा भेटिँदैनन् । उनको अन्तिम तोकबिना कुनै कागत वैधानिक मानिँदैन । जनप्रतिनिधि भनेका गाउँघरका समस्यामा अल्झिने प्राणी हुन् । असामान्य विषयमा तिनको तोक आदेश अपरिहार्य मानिए पनि कतिपय सामान्य विषयमा प्रशासकीय अधिकृत वा सुब्बा साबबाटै सेवाग्राहीको कार्य सम्पन्न हुनुपर्ने हो तर अहँ, त्यस बारेमा कोही जिम्मेवार देखिन्न । एउटा वडाध्यक्षलाई कुर्दाकुर्दा दिन बितिहाल्छ । यस्तो लाग्छ कि जनता भनेका बेकामे जीव हुन् र तिनको समयको कुनै मूल्य छैन । यता कर्मचारीका कार्यशैलीमा कुनै गम्भीरता देखिन्न । पढेलेखेकाले आफ्ना आँखा नदौडाउने हो भने कर्मचारीका लेखाइ र बुझाइमा अनेक त्रुटि भेटिन्छ ।

परिवर्तन अनुभूति हो, सेवा हो, सरलता र किफायती हो । यी कुरालाई उपेक्षा गरेर ल्याइएको परिवर्तनको मूल्य दुई कौडी बराबरको हो । जाबो स्थानीय निकायको सानो एकाइमा यस्तो ढिलासुस्ती, कृत्रिम अभाव, जटिल प्रक्रियाका ठाडा उकाला चढ्नुपर्छ र आफ्नो आयबाट अरु कसैको जीविका चलाइदिनुपर्छ भने यस्तो सङ्घीयतालाई धिक्कार छ, यो टिकाउनुभन्दा मिल्काउनु नै जनहितकारी छ ।

म आफैले सिफारिस पत्र मागेको निवेदनमा लेखेको कित्ता नं लाई जथाभाबी लेखिदिएर दुईपटक टाइप गर्नुपरेको थियो । अर्को वडामा मालपोत बुझाउँदा सबै जग्गाको विवरणको प्रिन्ट देखिन्न । कार्यालयका कर्मचारी लुते पाडाका चाक कन्याउने खालका छन् । कम्प्युटर चलाउन तिनलाई राम्रोसित आउँदैन, प्रिन्टर बिग्रेको छ भनिदिन्छन् । साँघुरो कोठामा सेवाग्राहीको भिड र त्यहाँको गाईजात्रे कार्यशैलीले सङ्घीयता गलाको पासो भन्दा केही भएको छैन । परिवर्तनको अर्थ संरचना परिवर्तन होइन, नकि व्यक्ति परिवर्तन नै हो । परिवर्तन अनुभूति हो, सेवा हो, सरलता र किफायती हो । यी कुरालाई उपेक्षा गरेर ल्याइएको परिवर्तनको मूल्य दुई कौडी बराबरको हो । जाबो स्थानीय निकायको सानो एकाइमा यस्तो ढिलासुस्ती, कृत्रिम अभाव, जटिल प्रक्रियाका ठाडा उकाला चढ्नुपर्छ र आफ्नो आयबाट अरु कसैको जीविका चलाइदिनुपर्छ भने यस्तो सङ्घीयतालाई धिक्कार छ, यो टिकाउनुभन्दा मिल्काउनु नै जनहितकारी छ । स्वार्थमा लुट्पुटिएर तर चाट्न पाएकाहरूलाई त यही सङ्घीयता नै खाँडो जाग्ने साधन भइहाल्यो । जनतालाई त दुखेसो शिवाय के छ र !!!

साक्षी खबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ ।
यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस