२०७९ असार २३, बिहीबार

बहुप्राविधिक शिक्षालय: ‘सञ्चालन एक, चुनौति अनेक’

असोज २८, २०७७  | ७६० पटक पढिएको

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ मा बहुप्राविधिक शिक्षालय(मेट्रो कलेज) सञ्चालनमा ल्याएको छ । कुनै पनि क्षेत्रमा नयाँ संरचना अझ त्यो पनि शिक्षालय स्थापना हुनु पक्कै सकारात्मक कुरा नै हो । शिक्षालयजस्तो पवित्र संस्था स्थापना हुँदा नै प्रश्न गरिहाल्नु त्यत्ति उपयुक्त त होइन तर भन्ने गरिन्छ हात्तिका देखाउने दाँत र खाने दाँत फरक हुन्छन् भनेजस्तै कतै हामी नगरवासीलाई देखाउने दाँत फरक रह्यो र खाने दाँत फरक त होइन । निर्मम तरिकाले समीक्षा गर्नु जरुरी नै देखिन्छ किनकि हामी नगरवासीले उठाएको एक एक रुपियाँ करबाट नै त्यो कलेजको संरचना निर्माणदेखि हरेक कुरामा त्यो रकम खर्च भएको छ । कलेजको भौतिक संरचना निर्माण कार्य आरम्भ गर्नका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

हामी हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताइरहेका छौ । हामीलाई विकास निर्माणका कार्य यति हचुवाका भरमा सुरुवात गर्छौ कि ? जुन उदाहरण हाम्रै गाउँ समाजमा बग्रेल्ती देख्न सक्छौ । पहिला बजेट अनि मात्रै गुरुयोजना, त्यो आयोजनाबाट प्रभावित कार्य यी यावत्का कुराहरु सुरुवात हुन्छन् अनि मात्रै विवादित हुँदै आएका छन् । त्यस्तै बहुप्राविधिक शिक्षालय त भएन । किन यस्ता समस्या बारम्बार दोहोरिरहन्छन् त ? संविधान समाजवादको परिकल्पना गर्छ, हाम्रा व्यवहार काम खाली कमाउवाद मात्रै देखिन्छन् । चिची पनि पापा पनि एउटै व्यक्तिको हातमा पारेर समृद्ध नगरको परिकल्पना गरिदै छ जुन असाध्यै राम्रो परिकल्पना होला, जो नेतृत्वमा बस्नुभएको छ उहाँहरुका लागि । बहुप्राविधिक शिक्षालयको आवश्यकता किन रह्यो ? बहुप्राविधिक शिक्षालयका लागि भौतिक पूर्वाधारको अवस्था के ? संरचना निर्माणका लागि जग्गाको पर्याप्तता के ?
बहुप्राविधिक शिक्षालय(मेट्रो कलेज) आवश्यकता किन ?

नेपालको संविधान २०७२ को धारा अनुसूचि-८ मा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार अनिवार्य र नि:शुल्क गरेको छ । पालिकअन्तर्गत माध्यमिक तहसम्म विद्यालयहरु रहने व्यवस्था गरेको छ । माध्यमिक तह भन्नाले कक्षा १२ सम्मको व्यवस्था स्थानीय पालिकाले नै गर्नुपर्ने देखिन्छ तर दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ हाम्रा पालिकाहरु आफूले पाउँदै आएको अधिकार समेत उपयोग गर्न पाएका छैनौ भने संविधानमै स्पष्ट गरिएको छ । गर्न सकिरहेका छैनन् नै । किनकि कक्षा आठसम्मको मात्रै परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तीन वर्षे डिप्लोमा तहका कोर्ष सञ्चालन गर्नका लागि किन प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरेर राज्यलाई थप व्ययभार बोकाउन परिरहेको ? किनकी आजका मितिसम्म पनि उपमहानगरपालिकाको अधिकारभित्रै पर्ने ८ वटा सामुदायिक विद्यालयहरुले तीन वर्षे प्राविधिक विषयहरु अध्ययन गराइरहेका छन् । कहिलेसम्म नजिकको तीर्थ हेला हुने ? त्यही अमर माध्यमिक उरहरीमा रहेको प्राविधिक विषय पढाउनका लागि थप व्ययभार राज्यले व्यहोरिरहनुपर्ने ? लुई चौधौ ठान्थे राज्य नै म, म नै राज्य हुँ जस्तो व्यवहार देखिएन र ? कतिसम्म न्यायोचित व्यवहार गर्नुहुन्छ हाम्रा जनप्रतिनिधि ज्यूहरु भने आफ्नो नजिकको शिक्षालयलाई किरा देखेर टाढाको बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई हिरा देख्दै हुनुहुन्छ । त्यही जनकल्याण माध्यमिक विद्यालय दुधरासमा त्यहाँको वडाले पाँच जना जेहेन्दार विद्यार्थीलाई विशेष सहुलियतमा पढाउने किन सामथ्र्य राख्दैन । जबसम्म तपाई जहाँ रहनुभएको छ त्यहाँको विकास, वृद्धिमा लाग्नु हुँदैन तबसम्म विकास सम्भव छैन । सहुलियत पाउनकै लागि एउटा विद्यार्थी छिल्लीकोटबाट हरिपौरा पुग्नुपर्ने वा कल्लेबल्लेबाट हरिपौरा पुग्नुपर्ने वा फूलबारी ढकनाबाट हरिपौरा आउनुपर्ने कस्तो प्रणालीको विकास गर्दैछौ हामी । नजिकको तीर्थ हेला कहिलेसम्म ?

एक त पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको आकर्षण घटिरहेको अवस्थामा त्यहाँ आकर्षण बढाउने काम गर्ने कि हाल सञ्चालन ल्याइएका प्राविधिक शिक्षालयहरु बन्द गर्ने वा समुदायस्तरमै सञ्चालन गर्ने यो गम्भीर प्रश्न रहेको छ । त्यही आठ वटा विद्यालयमा सञ्चालनमा ल्याइएका विषयहरु अझ प्रत्येक वडाबाट पाँच पाँच जना विशेष सहुलियतमा पढाएर त्यो रकम वडा र नगरपालिकाबाट अशुल गर्ने वा क्या गजब नीति बनाएको ? हिम्मत गर्नुहुन्छ भने १९ वटै वडाका वडाध्यक्ष ज्यूहरु आठ वटा सामुदायिक विद्यालयहरु जसले प्राविधिक विषयहरु पढाइरहनुभएको छ ती विद्यालयमै विशेष सहुलियतको व्यवस्था गर्नुहोस् ।

नारामा घरमै सरकार व्यवहार त ठ्याक्कै केन्द्रिकृत भएन र ? गजब दृष्टान्तहरु छन्, त्यहाँ पढ्न पाउने विशेष सहुलियतमा जनप्रतिनिधिका छोरा छोरीहरु ? हो, जनप्रतिनिधि सम्पन्न छन्, ती बालबालिकाहरुले पढ्न नै नपाउने भन्ने सोच गलत हो तर सयौ जनताका छोराछोरीहरुलाई मारेर, एउटै जनप्रतिनिधिका छोरा छोरीहरुले मात्रै विशेष सहुलियतमा पढ्न पाउने कहाँसम्मको न्यायोचित हो ? हो, मैले सुरुमै लेखेको छु, यो संस्थाको उद्देश्य पवित्र रह्यो तर कार्य कस्तो देखियो भने निकै अपवित्र भएन र ? । त्यति मात्र होइन जनशक्ति व्यवस्थापनमा पाटो समेत स्पष्ट भएको छैन । यो लज्जाको विषय होइन होला गरिमाको विषय होला तर ? प्रश्न यो छ कि नगरवासीको एक एक पसिनाबाट सिर्जित त्यो करले लज्जाबोध नठानोस् । साँच्चिकै प्राविधिक शिक्षालयको अपरिहार्यता हो भने डिप्लोमा तहको तीन वर्षे कक्षा ती माध्यमिक विद्यालयहरुमै सञ्चालन गरौ । हामीसँग भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति छ भने स्नातक, स्नातकोत्तर तहसम्म त्यहाँ पढाउने व्यवस्था गरौ ।

भौतिक पूर्वाधारः अहिले जुन स्थानमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माणको काम अघि बढाइएको छ । त्यसका लागि पर्याप्त जग्गा पनि आवश्यक पर्छ होला ? के त्यहाँ रहेको विद्यालयले सहजरुपमा जग्गा दिन सक्छ । जग्गा प्राप्तिका लागि त्यहाँकोे विद्यालयसंग कति समन्वय गरेका छौ । हामीले आफूलाई परिवर्तन गर्न नसक्दा वा आफूले जे गर्दा पनि न्यायोचित ठहर्छ भन्दा कयौ पल्ट चिप्लिदा समेत उठ्न सकिरहेका छैनौ । जस्तो कि ? संरचना निर्माणका सवालमा हामीले त्यो विद्यालयसँग कति सहकार्य गरेका छौ त ? हो बजेट माग पूर्व हामीले दीर्घकालीन सोच, त्यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने समस्या, निवारणका उपायहरुका बारेमा कहिल्यै सोच्छौ या सोच्दैनौ । हामीसंगै यथेष्टमात्रामा भौतिक पूर्वाधारहरु रहेका छन् । जस्तो कि जनता संस्कृत माध्यमिक विद्यालय वा जनकल्याण माध्यमिक विद्यालयमा थप भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदै छ । के त्यही प्राविधिक विषयहरु पढाउनका लागि थपिरहेका भौतिक पूर्वाधार र प्राविधिक शिक्षालयमा निर्माण आरम्भ गरिएका एउटै उद्देश्यका लागि मात्रै होइन र ? भूगोल फरक होला तर एउटै उद्देश्यका लागि ठाउँ ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि राज्यलाई थप व्ययभार व्यहोर्नु पर्दैन ।

बहुप्राविधिक शिक्षालय एउटा शैक्षिक गन्तव्य बन्न सकोस् नकि कसैलाई कमाई खाने भाँडो होइन । हामीले त्यो शिक्षालयको अपनत्व त्यहीँ नजिकै रहेको विद्यालयले गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिरहेका छैनौ भने १९ वटै वडाले कसरी अपनत्व गर्छ ? त्यो प्राविधिक शिक्षालयमा आठ वटा सामुदायिक विद्यालयमाभन्दा फरक विषयहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने तर अधिकांश विषयहरु त्यही आठ वटा विद्यालयमा पढाइ भईरहेको छ ।

आज ती विद्यालयहरुले आफूहरुलाई नगरपालिकाले सौतेलो व्यवहार गरेको सम्झिरहेका छन् । के एक पटक दश लाख रकम दिंदैमा पालिकाको कर्तव्य पुरा भएको ठानिएला पक्कै पनि । जति यस पालिका अन्र्तगत रहेको माध्यमिक तहसम्मका सामुदायिक विद्यालयहरु अझ प्राविधिक विषय पढाइ सञ्चालन भइरहेको विद्यालयहरु छन् ती विद्यालयसँग जबसम्म सहकार्य गर्नु हुँदैन तबसम्म यो प्राविधिक शिक्षालयको भविष्य देखिदैन । हो, आज पहुँचका आधारमा पर्याप्त बजेट ल्याउन सकिएला, आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुलाई रोजगारी वा पठनपाठनमा जोड्न सकिएला यस्तो कार्यले दीर्घकालीनरुपमा निकै असर पुर्याउने देखिन्छ । हो, भीरबाट खस्न लागेको गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ काँध नै थाप्न सकिदैन । त्यो काँध थाप्ने वातावरण निर्माण बहुप्राविधिक शिक्षालयले नगरोस् । त्यो शिक्षालयको अपनत्व जबसम्म आम १९ वटै वडावासीहरुले गर्न सक्दैनन् तबसम्म सफल हुन सक्दैन । शिक्षालय पवित्र संस्था हो, त्यसकारण त्यहाँबाट गरिने कार्य सम्पादनहरु समेत पवित्रै हुनुपर्छ । त्यो शिक्षालयमा डिप्लोमा तह नभई स्नातक तह, स्नाकोत्तर तहसम्मको पढाई सञ्चालनका लागि काम अघि बढाउनुपर्दछ । शिक्षालयका लागि दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढाउनुपर्दछ । डिप्लोमा तहका पढाई त जिल्लामा वा यही पनि पर्याप्त नै छ तर उच्च शिक्षाका लागि भने पर्याप्त शिक्षालयहरु नभएको अवस्थामा त्यतातिर नेतृत्वले गम्भीरताका साथ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

साक्षी खबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ ।
यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक, ट्विटर, युट्युबमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस