‘राज्यद्वारा थरुहट आन्दोलनलाई मात्र आतंककारी घटनाको रुपमा हेरिनु अन्यायपूर्ण व्यवहार’

फागुन ०५, २०७६  |  ९८३ पटक पढिएको  |   साक्षी खबर

५ फागुन, काठमाडौँ / मुलुक यतिबेला न्याय र अन्यायको कठघरामा उभिएको छ ।एकातिर वर्षौंदेखि उत्पीडन, उपेक्षा र अन्यायमा रहेका जनता राज्यबाट न्याय खोजिरहेका छन् । अर्कोतिर राज्य उत्पीडित जाति, वर्ग र समुदायको पहिचान, हकअधिकार, आत्मसम्मानको बदला अन्याय र निरंकुशता लादिरहेको छ ।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा सरकार निरंकुशता तर्फ अगाडि बढिरहेको तथ्य हालै टीकापुर घटनामा आरोप लगाइएका २६ जना थरुहट आन्दोलनकारीहरूलाई पुर्पक्षको नाममा करिब तीन वर्ष जेलमा राख्नु र टीकापुर घटना छानबिनको लागि पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक नगरी थरुहट आन्दोलनकारीहरू लक्ष्मण थारू लगायत १२ जनालाई डाँका चोरी आरोप लगाएर ३ वर्ष जेल भुक्तान गरि रिहा गर्नु र माननीय रेशम चौधरी लगायत ११ जना थरुहट आन्दोलनकारीहरूलाई जन्मकैदको फैसला हुनुले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

पहिचान र अधिकार सहितको थरुहट नामाङ्कन सिमाङ्कनका लागि थरुहट स्वायत्त प्रदेशको राजनीतिक माग सहित शान्तिपूर्ण थरुहट आन्दोलनको क्रममा सम्वत् २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा अकल्पनीय घटना घटित भयो । घटनामा एकजना नाबालक र सात जना सूरक्षाकर्मी मारिए ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा मान्छे मारिनु सामान्य कुरा होइन तर राज्यले हल्का रुपमा लिई राज्यकै संरक्षणमा भदौ ८, ९ गते अखण्ड पक्षधरहरूले कर्फ्यु लागाइएको अवस्थामा छानीछानी थारूहरूको घर, पसल, एफएम, रिसोर्ट जलाउनु, थारूहरूलाई कुटपिट गर्नु र थारू चेलीबेटीलाई योन दुर्ववहार तथा बलात्कार गर्नु निन्दनीय कार्य र जघन्य अपराध हो । सरकारले थरुहट आन्दोलनकारीहरूलाई छानीछानी आतंककारी सैलिमा गिरफ्तार गरि, बन्धक बनाई झुठा मुद्धा लगाएर तीन वर्ष भन्दा बढी पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने र २६ जना थारू आन्दोलनकारीहरू मध्ये अदालतले संघीय सांसद श्री रेशम चौधरी लगायत ११ जनालाई जन्मकैदको फैसलाले थारू माथि अन्यायपूर्ण फैसला भएको ठहर्दछ ।

विगतका दशकमा देशमा अनेकौं राजनीतिक क्रान्ति, विद्रोह र आन्दोलनहरू भए । ती सबैलाई राजनीतिक रुपमा समाधान गरियो तर थरुहट आन्दोलनलाई मात्र शुद्ध आतंककारी घटनाको रुपमा हेरिनु राज्यको थारू माथि अन्यायपूर्ण व्यवहार हो ।टीकापुर घटना व्यक्तिगत नभई राजनीतिक हो । यो मुद्धाको समाधान राजनीतिक सहमतिको आधारमा खोजिनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

नयाँ समाचार


लोकप्रिय समाचार