एमसीसीसँग नेपालको सम्झौता र देश विकासबारे हाम्रो दृष्टिकोण !

माघ २६, २०७६  |  ७० पटक पढिएको  |   साक्षी खबर

– नारायण शर्मा
नेकपाको केन्द्रीय समितिको हालै सम्पन्न बैठकबाट एमसीसी खारेज गराउन नसकिए पनि पास नहुनु र यसबारे अध्ययन गर्न राष्ट्रवादी र देशभक्त नेताको छवि बनाएका भूपू प्रम एवम् पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालजीको नेतृत्वमा कार्यदल बन्नु सकारात्मक नै हो । एमसीसी सदनबाट पास गर्नु हुन्न भन्नेकै नेतृत्वमा बहुमत भएको कार्यदल गठनलाई कसरी नकारात्मक भन्ने र ? तर अत्याधिक बहुमत के.स.ले एसीसी अस्वीकार गर्ने गरि व्यापक विरोध गर्दा र सडकमा यसको खारेजीसम्मका अभियान र अभिमतहरु व्यापक हुँदा पनि एसीसी जस्तो स्पस्टतः खतरनाक र घातक सम्झौताबारे यस्तो रक्षात्मक हुनु के कति राम्रो होला ? विचारणीय छ ।

आफूलाई साम्राज्यवाद, प्रभुत्ववाद, उपनिवेशवाद र हैकमवादको विरोधी तथा राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता अनि आत्मनिर्णयको अधिकार र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको हिमायती घोषणा गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसको आफ्नै दुइतिहाईको सरकार हुँदा पनि विगतमा विपक्षीले गरेको यो ५० अर्ब अमेरिकी डलर नेपाललाई अनुदान दिने सम्झौता खारेज नहुनुलाई कसरी लिने ? जहाँसम्म हाम्रो दृष्टिकोणमा यो पुँजीवादी युगमा कसैले पनि कसैलाई सित्तैमा कुनै कुरा पूर्णतः निस्वार्थरुपमा दिदैन । त्यसमाथी त्यति टाढाको जन्मजात शोषण–दमनकारी कम्युनिज्मविरोधी साम्राज्यवादी देश अमेरिकाले नेपाललाई, त्यो पनि कम्युनिस्ट सरकारले शासन गरिरहेको बेलामा यतिविधि जोड गरेर दिन खोज्नुमा के कतै कुनै रहस्य, चालवाजी, योजना वा स्वार्थ नहोला र अमेरिकाको ? अवश्य छ ! त्यो स्वार्थ पहिलो त नेपालको युरेनियम लगायतका बहुमूल्य धातु, बहुमूल्य जडीबुटी, जङ्गल, जल र बौद्धिक सम्पदा घोषित–अघोषित कब्जा गर्ने नै रहेको स्पष्ट छ । दोस्रो, नेपालको भूमिमा कानूनतः स्वायत्तता कायम गरी यसको दुरुपयोग गर्दै उसको जन्मजात (कम्युनिस्ट मुलुक हुनुको नाताले) र नवजात (शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी हुनुको नाताले) शत्रु देश चीन र उसका छिमेकी मित्रदेश उत्तर कोरिया र रूसविरुद्ध विभिन्न षड्यन्त्र गर्ने घोषित नीति र अघोषित नियत राखेको पनि छर्लङ्ग नै छ ।

यी कुराहरूका अतिरिक्त नेपालको स्वत्व, अस्तित्व, अस्मिता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र सार्वभौमिकतामा खलल गर्ने कैयौं प्रावधानहरु यसमा रहेका छन् । साथै एमससी अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक रणनीति अर्थात् रक्षा विभागका लक्ष्य, योजना र कार्यक्रम आदिसङ्ग जोडिएको हुनाले र यी सबैको नीति र नियत घोषित–अघोषित रुपमा छिमेकी मित्रराष्ट्र चीन र उसको (तर हाम्रो स्वीकृत हितैषी कार्यक्रम) बिआआई जस्तो वृहत् र व्यापक मेघा प्रोजेक्ट विरुद्ध नै लक्षित छ ।

यसरी हाम्रो घनिष्ठ छिमेकी र सच्चा मित्रराष्ट्र चीन विरोधी क्याम्पमा हामी चाही–नचाही सामेल हुन पुग्छौं, जो हाम्रो घोषित स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीतिविपरित हुन जान्छ । फलतः हामी आत्मघाती त हुन्छौं नै, सङ्गसङ्गै सहृदयी र उदार सहयोगी छिमेकी मित्रराष्ट्रघाती पनि बन्न पुग्छौं । यसका साथै अमेरिका नेपाल प्रवेश गरेपछी उस्ले गर्ने चीन, उ. कोरिया र रूसविरोधी हर्कतले द्वन्द्व हुन गै बिआरआईमा अवरोध लाग्ने छ, फलतः बिआरआई बाट नेपाल लाभान्वित हुने सपना पनि चकनाचुर हुनेछ ।

यसका अतिरिक्त अमेरिकाले प्रथम चरणमा भारत अघि लगाएर चीनलाई घेर्ने, मित्रराष्ट्रहरुबाट उस्लाई अलग्याउने र आफ्नो दुश्मन देस चिनलाई म्ष्कतगचद, म्यmष्लबतभ, म्ष्खष्मभ र म्बmबनभ ९द्धम्० गर्ने हर्कत गर्नेछ र त्यसको कडा प्रतिवादमा चीन पनि संयुक्त रुपमा उत्रने छ । तत्पश्चात दुई शक्तिशाली राष्ट्र चीन र उसका सहयोगी रास्ट्रहरु एकातिर अनि अमेरिका र भारत लगायतका उसका इन्डो प्यासिफिकका साझेदार राष्ट्रहरुबीच भयङ्कर युद्ध हुनेछ र त्यसको रणभूमी नेपाल हुन जाँदा सबैभन्दा पहिले, छिटो र भयङ्कर मारमा साँढेको जुधाई बाच्छाको मिचाइ हुने स्थितिमा हामी पर्नेछौं ।

यसरी नेपाल अशान्त हुने मात्र होइन, पूरै एसिया प्यासिफिक क्षेत्र त युद्धको चपेटामा आउने छ नै साथसाथै यही निहुँमा यहींबाट तेस्रो विश्वयुद्ध नै हुन सक्तछ, जो विश्वशान्ती घाती त हुने नै छ, साथै लाखौं–करोडौं मानवजाती घाती पनि हुनेछ । त्यसैले एमसीसी खारेज अभियानको तर्फबाट हामीले भनेका हौं कि यो सम्झौतामा कुनै आंशिक फेरबदल, थपघट, संशोधन, परिमार्जनको कुरा वा कुनै शङ्कल्प प्रस्ताव अथवा अमेरिकासङ्ग पुनः छलफल–संवाद आदिइत्यादि कुरा हुनै हुदैन र यो पूर्ण रुपले खारेज नै गर्नुपर्दछ । हो, हामीलाई विकास–निर्माणको लागि, उत्पादन र रोजगारीको लागि वा गरिबी र बेरोजगारी घटाउनको लागि लगानी अत्यावश्यक छ र त्यसको लागि वित्तीय व्यवस्था आन्तरिक श्रोतसाधनबाट हुनै सक्तैन भने पनि त्यसको लागि राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकासको मूल स्पिरिटबाट विचलित भएर कसैबाट भिखको रुपमा अनुदान लिने होइन, बरु स्वाभिमानका साथ रीण(सापटी ल्याऔं र बिनासर्त आफ्नो इच्छा र आवश्यकतानुसार लगानी गरौं, उत्पादन बढाऔं, आम्दानी गरौं र बाकाइदा ब्याजसहित रीण तिरौं । होइन भने यसरी विदेसी शक्ति राष्ट्रसङ्ग लम्पसार परेर वा शक्ति राष्ट्रको योजनामा उनका राष्ट्रघाती सर्तहरु स्वीकारेर अनुदान लिई देसलाई बन्धक नबनाऔं ।

विश्वको वा हाम्रो आफ्नै ईतिहास हेर्यौं भने यसरी भिक्षा लिएर कहिले कहिं पनि दीगो विकास भएको छैन । यदि यसरी विकास हुन्थ्यो भने नेपालमा आएको हालसम्मको विदेसी अनुदानले नेपाल स्विटजरलैण्ड बनिसकेको हुन्थ्यो, जो कुरा नेपालका सबैजसो नेताले भन्ने गरेका पनि हुन् । तर खै त किन भएन विकास ? किन आएन समृद्धी र किन भएनन् नेपाली सुखी र खुसी ? किनकि विकासको यो मोडेल वा अवधारणा साम्राज्यवादी अवधारणा हो र यस्ले गरिव तथा पिछडिएका राष्ट्रहरुमा विकास होइन, सहयोगको नाममा शोषण, दान-अनुदानको नाममा दमन र विकासको नाममा विनास निम्त्याउँछ ।

त्यो विनास भौतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, वैचारिक, भावनात्मक, आर्थिक र सांस्कृतिक आदि सबै क्षेत्रमा हुन्छ, र परिणाम स्वरुप राष्ट्रिय स्वत्व, अस्तित्व, स्वाभिमान र सार्वभौमिकता नै धराप र संकटमा पर्ने र देश नै उपनिवेश हुने वा साम्राज्यवादी देसमा विलीन हुने सर्वाधिक दुखद विडम्बना हुन जान्छ । विश्वको इतिहासमा मात्र होइन वर्तमानमा पनि यस्तो देखिएको छ ।

हाम्रै देसको तथ्यतथ्याङ्क अध्ययन–विश्लेषण गरे यस्तो भयावह निष्कर्ष आउँछ, यद्यपि यो निष्कर्षको धेरथोर व्यावहारिक परिणामको अनुभव(अनुभूति त हामीले आफ्नै जीवन(व्यवहारमा प्रत्यक्ष रुपमै गरिरहेका छौं । त्यसैले हाम्रो विनम्र अनुरोध हो नेताज्यूहरुलाई कि यो एमसीसी मार्फत पाइने हालको अनुदान र यसप्रकारका अन्य अनुदानहरु स्वीकार नगरौंः भ्रष्ट्राचार र अनियमितता भएका, रुजु हुन नसकेका, अशुलउपर हुनुपर्ने भएका खर्चहरु लगायत अदालतबाट गरिएका दण्डजरिमानाहरु आदि-इत्यादि सबै रकम पूर्ण तदारुकता, निर्भिकता, निस्वार्थता र जिम्मेवारीताका साथ तत्काल असुल उपर गरौं !

अब हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता, चुहावट, फजुलखर्च र भोगविलासका सामानको आयात रोकौं, र देसमा कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलश्रोत आदि क्षेत्रको विकासमा पूरापूर जोड गरौं । नेपाल र नेपालीको सुन्दर र सुखद् भविष्य यसैमा सुनिश्चित छ । चेतना र साहस भया !!!

प्रतिक्रिया दिनुहोस

नयाँ समाचार


लोकप्रिय समाचार